Indira Gandhi Shahri Rojgar Guarantee Yojana 2023, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आवेदन करना जाने एवं योजना के लाभ भी जाने|
मैं आप सभी को बता दूं कि इंदिरा गांधी के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को संचालन किया गया है और इसकी योजना के अंतर्गत जो भी ऑनलाइन आवेदन कर इसका लाभ उठाना चाहते हैं इसके लिए उसको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसकी क्या प्रक्रिया है इसका क्या लाभ होगा इसकी सारी जानकारी हम आपको अपने इस आर्टिकल के जरिए बताने वाले हैं और आपको बता दें कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक को रोजगार देने के लिए सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है और इस प्रयास के लिए सरकार के द्वारा बहुत जैसी योजनाओं का संचालन किया जाता है और इन योजनाओं के माध्यम से सभी नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर दिलाने के लिए बहुत से ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के जरिए राजस्थान सरकार के द्वारा आरंभ की गई या एक ऐसी योजना है जिसकी सारी जानकारी हम आपको अपनी शादी कल के जरिए देने वाले हैं जिसका नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है। इस योजना के अंतर्गत सभी शहरों क्षेत्र के लिए मंडे का की तर्ज पर जितने भी काम आएंगे जानने वाले हैं उन सभी को एक सौ दिन का रोजगार दिया जाएगा और आपको हम अपने इस आर्टिकल के अंतर्गत आपको Indira Gandhi Shahri Rojgar Guarantee Yojana का पूरा ब्यौरा हम देने जा रहे हैं।
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Indira Gandhi Shahri rojgar guarantee Yojana 2023
Indira Gandhi Shahri Rojgar Guarantee Yojana 2023 – जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना 2023 का शुभारंभ किया गया है और इस योजना के अंतर्गत अगले वर्ष शहरी क्षेत्रों के लिए मनरेगा की तर्ज पर जितने भी मांगे जाने वाले काम होगा उन पर एक 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा और इस योजना का संचालन के लिए 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस योजना के अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा था लेकिन अब इस योजना को शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले सभी नागरिकों के लिए भी कार्य वर्णित किया जाएगा शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को उनके निवास क्षेत्र पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा जिससे कि सभी सारी परिवारों को संबल प्रदान हो सके और इस योजना शहरी क्षेत्र के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार देने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी कारगर साबित होगी और आपको बता दें कि इस योजना के अलावा योजना के माध्यम से माध्यम से प्रदेश के सभी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लिया जाएगा।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को प्रदेश के सभी नागर निकायों में हुआ शुभारंभ
सीएम अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के सभी समस्त नगर निकायों में आज के दिन 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ कर दिया गया है और अशोक गहलोत जी ने ट्वीट के माध्यम से यह भी कहा है कि अतः राज्य के शहरी क्षेत्र के परिवारों को विशेष रुप से और आर्थिक रुप से कमजोर असहाय और सभी बेरोजगार जितने भी परिवार है उन सभी को आर्थिक संबल दिया जाएगा और इसके लिए मंडे का की तर्ज की बजट की घोषणा के अनुरूप शहरों में भी अब रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना लागू कर दिया गया है और इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में जितने भी निवास करने वाले परिवार हैं उन सभी के जीवन दायिनी करने में मदद मिलेगी।
Indira Gandhi Shahri Rojgar Guarantee Yojana 2023 के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के पास नागरिकों को एक सौ दिन का रोजगार दिया जाएगा और यह रोजगार उन्हें पर्यावरण संरक्षण जल संरक्षण हेरिटेज संरक्षण उद्यानों का रखरखाव और देखभाल करने के लिए अतिक्रमण और अवैध बोर्ड होल्डिंग बैनर इत्यादि हटाने के लिए कार्य किया जा रहा है स्वच्छता और सेनिटेशन के काम में भी किया जाएगा इसलिए राजस्थान के नगर निकाय योग में भी जितने नागरिक है इस योजना के अंतर्गत एक सौ दिन का रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और आज ही अपने नगर निकाय या किसी भी ई मित्र केंद्र पर जाकर पंजीकरण जल्द करवा ले।
राजस्थानी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को 9 सितंबर 2022 को क्या दिया गया शुरू
जैसा कि हम आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के द्वारा राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2023 को 9 सितंबर को शुरू कर दिया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के जितने भी शहरी इलाके के बेरोजगार नागरिक हैं उन सभी को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए 800 करोड रुपए की बजट दिया जाएगा और नगर निकायों द्वारा इस योजना के कार्य किया जाएगा अब तक इस योजना के अंतर्गत 200000 से अधिक परिवारों के लिए 300000 से अधिक लोगों को पंजीकरण किया गया है और जॉब कार्ड भी जारी कर दिया गया है इन जॉब कार्ड धारक सरकार के द्वारा एक 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा इसके अलावा सभी नगर निकायों के लिए बजट का भी आवंटन कर दिया जाएगा इस योजना के तहत उन आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकता है इसलिए इलाज के जिन लोगों ने अपने जन आधार कार्ड नहीं बनवाए हैं आधार ह्यूमन तृतीया नगर इकाई की सेवा केंद्र के माध्यम से आधार कार्ड बनवा सकते हैं।
राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ाई जाएगी मनरेगा की अवधि
जैसा कि हम आपको बता दें कि बजट घोषणा के दौरान राजस्थान सरकार के द्वारा मंडे का ग्रामीण के एक सौ दिन के रोजगार को 125 दिन की घोषणा भी की गई है 25 दिन के रोजगार का वैभव राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और जिसके लिए लगभग 700 करोड रुपए का खर्च राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत एक प्रकार से भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है इस योजना के माध्यम से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी रोजगार की सुरक्षा है उन सभी को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा।
मनरेगा को 1991 में प्रस्तावित किया गया था और 2006 में इसे संसद में स्वीकार किया गया था इस योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में कार्य वर्णित किया जाएगा इस योजना को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्व कांची सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्यक्रम कहा जाता है इसके अलावा विकास रिपोर्ट 2014 में विश्व बैंक के द्वारा इस कार्यक्रम को ग्रामीण विकास कार्य किए उदाहरण भी कहा गया था।
Indira Gandhi Shahri rojgar guarantee Yojana के अंतर्गत कार्य वेन के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए नई दिशा और निर्देश जारी कर दिया गया है और यह वर्ष में 2023 के बजट के अनुसार सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले सभी परिवारों को प्रति वर्ष 108 दिन का रोजगार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाया जाएगा जिसके लिए सरकार के द्वारा 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और सरकार के द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार स्थानीय निकाय क्षेत्र में निवास कर रहे 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी को इस योजना के अंतर्गत अपने आधार कार्ड के आधार पंजीकरण करवा सकते हैं।
राज्य के जिला और निकाय स्तर पर सभी कमेटियों के माध्यम से कार्य स्वीकृत और निष्पादित करवाया जाएगा या काले जो सामान्य प्रकृति के होंगे उनको सूचित और निष्पादित करने की सामग्री लागत और परिश्रमिक लागत का अनुपात 25:75 तथा वह कार्य को विशेष रूप से किया जाएगा और उनको सामग्री लागत तथा परिश्रम के भुगतान का अनुपात 75: 25 होगा।
kew highlights of Indira Gandhi Shahri rojgar guarantee Yojana 2023
| 🔥 योजना का नाम | 🔥 इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना |
| 🔥 किसने आरंभ की | 🔥 राजस्थान सरकार |
| 🔥 लाभार्थी | 🔥 राजस्थान के नागरिक |
| 🔥 उद्देश्य | 🔥 शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को रोजगार प्रदान करना |
| 🔥 आधिकारिक वेबसाइट | 🔥Click Here |
| 🔥 साल | 🔥 2023 |
| 🔥 राज्य | 🔥 राजस्थान |
| 🔥 आवेदन का प्रकार | 🔥 ऑनलाइन/ऑफलाइन |
Indira Gandhi Shahri rojgar guarantee Yojana का उद्देश्य
Indira Gandhi Shahri Rojgar guarantee Yojana 2023 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश के जितने भी सॉरी क्षेत्र में रहने वाले नागरिक हैं उन सभी को गारंटी गीत रोजगार दिया जाएगा और अब राजस्थान में ना केवल ग्रामीण इलाकों में नागरिक मनरेगा योजना का लाभ दिया जाएगा बल्कि सभी शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को भी इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा और यह योजना के देश में रोजगार सुनिश्चित करने में कारगर साबित होगी इसके अलावा इस योजना के माध्यम से सभी लाभार्थियों के जीवन स्तर में भी सुधार आ जाएगा इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना शहरी क्षेत्र में नागरिकों को सशक्त और आत्मनिर्भर भी बनाएगी।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लाभ और इसके विशेषताएं
- राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी सहारी रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत संचालन करने के लिए 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस योजना के माध्यम से अगले शहरी
- क्षेत्रों को मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने वाले काम पर एक 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा।
- मनरेगा योजना को अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा था लेकिन अब इस योजना को शहरी क्षेत्रों में भी निवास करने वाले नागरिकों के लिए भी कार्यान्वित किया जाएगा।
- सारी क्षेत्रों के नागरिकों को उनके निवास क्षेत्र के पास रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे कि सभी शहरी क्षेत्र परिवारों को संबल दिया जाएगा।
- यह योजना शहरी क्षेत्र के जितने भी रोजगार नागरिक हैं उन सभी को रोजगार देने के लिए बहुत अच्छी कारगर साबित होगी।
- इसके अलावा इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाया जाएगा।
- बजट घोषणा के दौरान राजस्थान सरकार के द्वारा मनरेगा ग्रामीण के एक सौ दिन के रोजगार को 125 दिन के करने की घोषणा कर दिया गया है।
- 25 दिन के रोजगार का वह राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा।
- जिसके लिए लगभग 700 करोड रुपए खर्च राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा।
- यह योजना एक प्रकार से भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है।
- इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ दिन का रोजगार दिया जाएगा।
- मनरेगा को 1991 में प्रस्तावित किया गया था और 2006 में इसे संसद में स्वीकार किया गया था।
- इस योजना के माध्यम से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष से कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा।
- मनरेगा को 1991 में प्रस्तावित किया गया था और 2006 में इसे संसद में स्वीकार किया गया था इस योजना को देश के प्रत्येक जिले में कार्य अवनीत किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्व कांची सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा कार्यक्रम कहा जाता है।
इसके लिए पात्रता और महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी इत्यादि
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया।
- सबसे पहले आपको इस योजना की या जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाना होगा।
उसके बाद आपके वेबसाइट का होम पेज खुल कर अपनी स्क्रीन पर खुल जाएगा।
- अब आपको इस में मौजूद जितने भी कार्य होंगे उसमें अगर आवेदन करने का ऑप्शन मिलेगा उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है।
- उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
यहां पर आपको अपना जन आधार कार्ड जन आधार नामांकन आईडी इत्यादि दर्ज करना है।
- जानदार नहीं होने पर नजदीकी ई मित्र केंद्र के द्वारा या फिर डायरेक्टली यहां पर क्लिक करने के बाद आप जनाधार बनवा सकते हैं।
- इसके बाद आपको आगे एप्लीकेशन फॉर्म की सभी जानकारी देनी होगी
- अपने सभी जरूरी दस्तावेज को आपको यहां अपलोड करना होगा।
- अंत में आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करना है।
Indira Gandhi Shahri rojgar guarantee Yojana अनुवाद कार्य देखें
- सबसे पहले आपको इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इस वेबसाइट का होम पेज आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध होगी।
- अब आपको हम किस पर मौजूद योजना के अनुमति कार्य का ऑप्शन आपको दिखाई देगा उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- यहां पर आपको इस योजना में हनुमत सभी कार्य की सूची प्राप्त करनी होगी।
- अपनी इच्छा अनुसार कार्य के ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसके बारे में इससे अधिक और जानकारी प्राप्त कर सकते है|
सारांश (Summary)
जैसा कि आर्टिकल लेख में हमने आपसे Indira Gandhi Shahri Rojgar Guarantee Yojana 2023से संबंधित सभी जानकारी साझा की है, यदि आपको इन जानकारियों के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते है। आपके सभी सवालों के जवाब अवश्य दिए जायेंगे। आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी से सहायता मिलेगी।
ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम सबसे पहले अपने इस वेबसाइट Sarkariyojnaa.Com के माध्यम से देते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें ।
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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…
Posted by Amar Gupta
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FAQs Related to Indira Gandhi Shahri Rojgar Guarantee Yojana 2023
Indira Gandhi Sheri Rojgar guarantee Yojana 2023 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश के जितने भी सॉरी क्षेत्र में रहने वाले नागरिक हैं उन सभी को गारंटी गीत रोजगार दिया जाएगा और अब राजस्थान में ना केवल ग्रामीण इलाकों में नागरिक मनरेगा योजना का लाभ दिया जाएगा बल्कि सभी शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को भी इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा और यह योजना के देश में रोजगार सुनिश्चित करने में कारगर साबित होगी इसके अलावा इस योजना के माध्यम से सभी लाभार्थियों के जीवन स्तर में भी सुधार आ जाएगा इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना शहरी क्षेत्र में नागरिकों को सशक्त और आत्मनिर्भर भी बनाएगी।
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
आयु का प्रमाण
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
ईमेल आईडी इत्यादि
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की 2022-23 की बजट घोषणा में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई थी। पिछले साल योजना के तहत प्रति परिवार, प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। इसकी शुरुआत नौ सितंबर, 2022 को जयपुर से हुई।
सीएम अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के सभी समस्त नगर निकायों में आज के दिन 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कर दिया है।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने हर हाथ को रोजगार और बेरोजगारों को सम्बल प्रदान करने के लिए 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन रोजगार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा। शहरी बेरोजगारों को 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने से लगभग 1100 करोड़ रुपए का व्यय होना संभावित है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2022-23 के राज्य के बजट में ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना’ का शुभारंभ किया। एक वर्ष में 100 दिनों तक रोजगार प्रदान किया जाएगा, और राज्य 800 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगा।
Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana के अंतर्गत कार्यान्वयन प्राधिकारी जिला कलेक्टर द्वारा जिले में योजना का कार्यान्वयन एवं समीक्षा की जाएगी। जिला कलेक्टर ही योजना का नोडल अधिकारी होगा। उपखंड अधिकारी द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में रह रहे अथवा व्यापार कर रहे नागरिकों का सत्यापन किया जाएगा।
