PM Suksham Khadya Udyog Unnayan Yojana (PMFME) 2023 Apply Online, Objective । प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें लाभ और पात्रता जाने।
नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सभी को अपने इस आर्टिकल में जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे देश में लगे लॉकडाउन के कारण लोगों को रोजगार देने के लिए 20 मई को कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उन्नयन योजना को आरंभ करने की घोषणा की थी और यह योजना छोटे एवं लघु खाद व्यवसाय करने वाले उद्यमियों के बीच में आरंभ की गई है इस योजना के तहत छोटे और बड़े खाद व्यवसाई और राजस्व को आगे बढ़ाने के लिए सब्सिडी और सहायता के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है और इसके अलावा लोगों को प्रशिक्षण प्रशासनिक सहायता, MIS योजना का प्रचार प्रसार की सुविधाएं भी निशुल्क दी जाती है अगर आप भी PM Suksham Khadya Udyog Unnayan Yojana 2023 का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमारे इस आर्टिकल को आज तक जरूर पढ़ें जिससे आप भी हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उत्पन्न योजना को लांच किया गया था इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से चालू किया गया है जो वित्त वर्ष 2024-25 तक संचालित किया जाएगा यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा यह योजना 5 सालों तक चलाई जाएगी इस योजना के माध्यम से देश के सभी छोटे और लघु खाद उद्योग के राजस्व में प्रगति लाई जाएगी इस योजना के तहत खाद्य पदार्थों में गुणवत्ता और सुरक्षा के चीजों के हर जिले में लघु वन उत्पादन को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा और इसके साथ ही सभी उद्यमियों को सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है इस समय PM Suksham Khadya udyog Unnayan Yojana के तहत देश के सभी छोटे और लघु उद्योगों को विकसित कर रही है जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और बेरोजगारी दर में कमी देखने को मिल रही है और सभी नागरिकों को रोजगार प्राप्त हो रहा है।
key highlights of प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उत्पन्न योजना
🔥 योजना का नाम | 🔥 PM Suksham Khadya Udyog Unnayan Yojana |
🔥 शुरू की गई | 🔥 केंद्र सरकार द्वारा |
🔥 संबंधित मंत्रालय | 🔥 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय |
🔥 लाभार्थी | 🔥 देश के छोटे और लघु खाद्य उधमी |
🔥 उद्देश्य | 🔥 उद्योमियो को उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान |
🔥 निर्धारित बजट | 🔥 10000 करोड़ रुपए |
🔥 आवेदन प्रक्रिया | 🔥 ऑनलाइन |
🔥 आधिकारिक वेबसाइट | 🔥 pmfme.mofpi.gov.in |
pm suksham khadya udyog unnayan Yojana के तहत प्रशिक्षण सहायता
उन व्यक्तिगत इकाइयों और समूह को भी प्रशिक्षण सहायता दिया जाएगा जो पूंजी निवेश करके लाभ की प्राप्ति करने के इच्छुक है और जिन समूह कोविड-19 और ब्रांडिंग सहायता प्रदान की जा रही है उन्हें और जिले में एक जिला एक उत्पाद का उत्पादन करने वाले मौजूदा इकाइयों और समूह को भी प्रशिक्षण सहायता दिया जाएगा यह प्रशिक्षण ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा यह मॉडल छोटी-छोटी अवधि को होंगे जो सप्ताहिक आधार पर जिले के साथ ऑडियोवीजुअल समर्थन के तहत प्रदान किया जाएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रति घंटे के हिसाब से एक निश्चित दर निर्धारित की गई है जिसे प्रशिक्षण पर खर्च किया जाएगा।
राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थाओं को सहायता
देश की राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) के अंतर्गत राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थाओं को भी नामांकित किया जाएगा। यह संस्थाएं राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थाओं के लिए पीआईपी तैयार करने, पीआईपी को इनपुट प्रदान करने, जिला संसाधन व्यक्तियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित करने, ब्रांडिंग और मार्केटिंग योजनाओं के लिए इनपुट प्रदान करने, जिला संसाधन व्यक्तियों को एडवाइस (advice) देने के लिए जिम्मेदार होंगे। तैयार हुई पीआईपी में प्रस्तावित गतिविधियों के लिए एक वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर शामिल होगा। जिसे राज्य स्तरीय अनुमोदित समिति के अनुमोदन के बाद मंत्रालय को हस्तांतरित किया जाएगा।
Suksham Khadya Udyog Unnayan Yojana का उद्देश्य
PMFME को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और लघु उद्योगियो को उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता के साथ-साथ अन्य की तरहां की की सुविधाएं प्रदान करना है। ताकि जो उद्योग कोरोनावायरस संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन में रुक गए थे उन्हें दोबारा से प्रगति प्रदान की जा सके। क्योंकि कोरोनावायरस संक्रमण के कारण लगे पहले लॉकडाउन की वजह से देश के अधिकतर उद्योग रुक गए थे। जिसके कारण उद्योगों और राजस्व की प्रगति में भारी कमी आ गई थी। इसी समस्या देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छोटे और लघु उद्योगो/राजस्व को प्रगति देने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को शुरू किया था।इस योजनाके माध्यम से छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ-साथ ही रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे और बेरोजगार युवाओं को एक बेहतर रोजगार मिल सकेगा। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उदेश्य यह है की देश के बेरोजगार नागरिको को रोज़गार के अवसर प्रदान कर सके। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश के लोगों को बेरोजगार होने पर उन सभी को सहायता प्रदान की जाएगी जिसके कारण उनको किसी दूसरो पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का बजट विवरण
- इस योजना के तहत 5 सालों की अवधि के लिए 10000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
- केंद्र सरकार द्वारा पहले साल का पूरा खर्च खुद वहन किया गया है।
- 4 वर्षों तक इस योजना पर किए जाने वाले खर्च को केंद्र और सभी राज्य/केंद्र शासित राज्य सरकारों के बीच 60:40 अनुपात में, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के साथ 90:10 के अनुपात में साझा किया जाएगा।
- पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत योग्य उत्पाद लागत पर 10 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
PM Suksham Khadya Udyog Unnayan Yojana किन-किन बिंदुओं पर आधारित है?
- एक जिला एक उत्पाद पर
- सामान्य अवसंरचना में सहायता प्रदान करने में
- एसएचजी, एफपीओ कोआपरेटिव और व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य उद्योगों को सहायता देने पर
- एचएचजी को प्रारंभिक पूंजी
- ब्रांडिंग और बिक्री में सहायता करने पर
- प्रशिक्षण और अनुसंधान में सहायता देना
- क्षमता निर्माण में सहायता करना
PM Suksham Khadya Udyog Unnayan Yojana के लाभ
इस Suksham Khadya Udyog Unnayan Yojana के तहत छोटे उद्यमियों के लिए लाभ प्रदान किये जाएगे और इस की मुख़्य विशेषताए निचे दी गयी है :-
- केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू की गई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत देश के बेरोज़गार नागरिको को सहायता प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना में भारत सरकार और राज्य के माध्यम से 60:40 अनुपात रखा जाएगा, और जिसके तहत 60% केंद्र और 40% राजय सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा।
- Suksham Khadya Udyog Unnayan Yojana को 2020-21 मई चालू किया गया है और यह अगले 5 साल तक चलेगी यानी कि 2024-25 तक।
Suksham Khadya Udyog Unnayan Yojana के कार्यान्वयन व विशेषताएं
- इस योजना का वित्तपोषण केंद्र व राज्य सरकार के माध्यम से देश के 60-40 अनुपात में किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उन्नयन योजना का कार्यान्वयन व विशेषताएं
- केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत देश के नागरिको को सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समूह दृष्टिकोण भी रखा जाएगा, और चीज़े ख़राब होती हैं तो उन सभी को अलग किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री सरकार के माध्यम से घोषित किया गया है कि सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को 2020-21 मई शुरू किया जाएगा और इस योजना के तहत 2024-25 तक लाभ प्रदान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के पात्रता मानदंड
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तभी उन सभी को इसका लाभ दिया जाएगा।
- एक परिवार का केवल एक व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। परिवार से आशय स्वयं, पति/पत्नी और बच्चों से है।
- उद्योग खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों से संबंध रखता हो।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए।
- आवेदक कम से कम 8वीं कक्षा पास होना चाहिए।
- केवल एक ही परिवार का एक व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने का पात्र है।
- आवेदक जिस उद्योग के लिए आवेदन कर रहा हो उसका खुद मालिक होना चाहिए।
- उद्योग एक जिले में पहचाने गए उत्पाद, जिले के एक उत्पाद में शामिल होना चाहिए।
- कम से कम उद्योग में 10 श्रमिक काम करते हो।
- आवेदक द्वारा प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म के लिए ही इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
- भूमि की लागत को परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- लंबी लीज या रेंटल वर्कशीट के साथ रेडी बिल्ट की लागत को परियोजना लागत में शामिल किया जा सकता है।
- वर्कशीट का लीज रेंटल जो परियोजना लागत में शामिल है अधिकतम 3 वर्षों की अवधि के लिए होना चाहिए।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत चयन प्रक्रिया
- एक जिला एक उत्पाद में लगे उद्यम को वरीयता दी जाती है।
- व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम की पहचान समूह के चयन के माध्यम से की जाती है।
- देश में आवेदकों के लिए जिला स्तर पर आवेदनों को आमंत्रित किया जाता है।
- प्राप्त हुए आवेदनों को जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
- जिला स्तरीय समिति रिसोर्सेज पर्सन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर इच्छुक अभ्यर्थियों की साक्षात्कार करती है।
- जिन मामलों में जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की जाती है, संसाधन व्यक्ति उन्हें डीपीआर तैयार करने में मदद करेंगे।
- जिससे वह बैंक से आसानी से प्राप्त कर सके।
- डीपीआर के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए जाते हैं।
- लेकिन समर्थन की जाने वाली अलग-अलग सूक्ष्म इकाइयों को अंतिम सहमति राज्य सरकार द्वारा ही दी जाती है।
PM Suksham Khadya Udyog Unnayan Yojana आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- उद्योग से जुड़े दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उन्नयन योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने इसका होमपेज खुलकर आएगा।
- इस वेबसाइट के होम पेज पर आपको online registration के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको Sign up क्या ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
- इस फॉर्म में आपसे पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को ध्यान पूर्वक दर्ज कर देना है।
- इसके बाद आपको register क्या ऑप्शन पर क्लिक करना है इसके बाद आपको पोर्टल पर Login करना है।
- इसके बाद आपको अपनी यूजर आईडी पासवर्ड दर्ज करके submit क्या ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपको Apply Now के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आवेदन फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी विवरणों को ध्यान पूर्वक दर्ज करके सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर देना है।
- इसके बाद आपको submit के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार से आप प्रधानमंत्री स्वच्छ खाद उद्योग उन्नयन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
एप्लीकेंट लॉगइन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज खोलकर आ जाएगा।
- इस वेबसाइट के होम पेज पर आपको Login के टैब के अंतर्गत Applicant Login (PMFME) पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
- इस पेज पर आपको select beneficiary type का चयन करना है इसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज कर देना है।
MIS Login करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उन्नयन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने इस वेबसाइट के होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- इस वेबसाइट के होम पेज पर आपको Login कैंप के तहत MIS (internal) पर क्लिक कर देना।
- इसके बाद आपको अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड दर्ज करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार से आप एमआईएस लॉगिन कर सकते हैं।
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Posted By Amar Gupta
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FAQs Related From प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उन्नयन योजना 2023
केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू की गई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत देश के बेरोज़गार नागरिको को सहायता प्रदान किया जाएगा। इस योजना में भारत सरकार और राज्य के माध्यम से 60:40 अनुपात रखा जाएगा, और जिसके तहत 60% केंद्र और 40% राजय सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा।
इस योजना के तहत छोटे और लघु खाद्य व्यवसाय और राजस्व को आगे बढ़ाने के लिए सब्सिडी और सहायता के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा लोगों को प्रशिक्षण, प्रशासनिक सहायता, MIS योजना का प्रचार प्रसार की सुविधाएं भी निशुल्क दी जाती है।
खाद्य प्रसंस्करण(Food Processing) के जनक निकलस एप्पर्ट है, इन्होंने 1810 में इसकी खोज की थी! खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र तेजी से बिकने वाले उपभोक्ता सामान के अंतर्गत आता है|
उपयोगकर्ता खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बुनियादी ढांचे के विकास, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन / स्थापना / आधुनिकीकरण आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।
PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना है जिसे आत्मनिर्भर भारत योजना के भाग के रूप में शुरू किया है। ये योजना अभी 5 सालों (2020 – 2021 से लेकर 2024 -2025 तक) के लिए लायी गयी है|
पीएमकेएसवाई के तहत, 41 मेगा फूड पार्क, 356 कोल्ड चेन परियोजनाएं, 60 कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता (सीईएफपीपीसी) के निर्माण/विस्तार के तहत 317 प्रस्ताव, 61 बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज परियोजनाओं का निर्माण और 06 ऑपरेशन ग्रीन परियोजनाएं देश को मंजूरी दी गई है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की कृषि उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर 2007 में शुरू की गई एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है।