यूपी जनसंख्या कानून 2023: UP 2 Child Policy, Jansankhya Kanoon?

UP नई जनसंख्या नीति 2023 | Uttar Pradesh 2 Child Policy Details | यूपी जनसंख्या कानून ड्राफ्ट तैयार | New Jansankhya Niti/Kanoon – उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग द्वारा यूपी जनसंख्या कानून तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य में जनसँख्या वृद्धि पर रोक लगायी जा सकेगी। उत्तर प्रदेश की जनसँख्या दुनिया के कई राज्यों से अधिक है, जिसके कारण राज्य के नागरिकों को उचित संसाधन उपलब्ध करवाना मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा UP Jansankhya Kanoon तैयार किया गया है। इस आर्टिकल में UP Jansankhya Kanoon 2023 से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी को विस्तार से बताया गया है जैसे यूपी जनसंख्या कानून का प्रस्ताव क्या है? लागू होने पर इसके तहत आने वाले लोगों को क्या लाभ होगा? इत्यादि। इसी प्रकार जो नागरिक यूपी जनसंख्या कानून के बारे में अधिक जानकारी हासिल करना चाहते है, वह इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पूरा पढ़ें।

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UP Jan Sankhya Kanoon 2023

UP Jansankhya Kanoon 2023 – आपको बता दें की उत्तर प्रदेश राज्य में आखिरी जन संख्या नीति साल 2000 में आई थी जिसे साल 2016 तक के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लागू किया गया था। हाल ही में योगी सरकार द्वारा नई जन संख्या नीति को लागू किया गया है जो साल 2030 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसमें UP Jan Sankhya Kanoon 2023 से जुडी समस्त मुख्य बाते लिखी है। दो सन्तान की नीति को अपनाने वाले अभिभावकों को कुछ सुविधाओं का लाभ दिया जायेगा जबकि यदि किसी की दो से अधिक संतान है उन्हें सरकार नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। दो से ज्यादा संन्तान होने पर नागरिकों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

Uttar Pradesh Jan Sankhya Kanoon 2023 Highlights

🔥आर्टिकल का नाम	🔥यूपी जनसंख्या कानून
🔥आरम्भ की गई	🔥उत्तर प्रदेश सरकार
🔥वर्ष	🔥2023
🔥लाभार्थी	🔥उत्तर प्रदेश के नागरिक
🔥उद्देश्य	🔥जनसंख्या को नियंत्रित करना
🔥लाभ	🔥दो या दो से कम बच्चों वाले अभिभावकों के लिए प्रोत्साहन
🔥श्रेणी	🔥राज्य सरकारी योजनाएं
🔥आधिकारिक वेबसाइट	🔥Click here

यूपी जन संख्या कानून का उद्देश्य | UP Jansankhya Kanoon 2023

UP Jansankhya Kanoon 2023 – हम सभी नागरिक जानते है की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी जनसंख्या कानून को शुरू किया गया है, और राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह बताया है की राज्य में बढ़ रही जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकेगा, अगर राज्य सरकार द्वारा यह UP नई जनसंख्या नीति लागू की जाती है तो इसके द्वारा राज्य के वह सभी परिवार जो परिवार नियोजन के उपाय अपनाएंगे उनको विभिन्न तरह के प्रोत्साहन दिए जाएंगे और उन सभी सभी परिवार को जो इस UP Jansankhya Kanoon का उल्लंघन करते है उन सभी कई तरह के लाभों से वंचित कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने यह भी बताया है की इस New Jansankhya Niti को लागू होने से राज्य की जनसंख्या कम होगी जिस कारण संसाधनों का सामान आवंटन किया जा सकेगा, और इस कानून का अहम उदेश्य यह ही है की उत्तर प्रदेश में गरीबी कम की जा सके।

UP 2 Child Policy के लाभ तथा विशेषताएं

• यूपी जनसंख्या कानून प्रस्ताव राज्य विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया है।
• इस प्रस्ताव के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपाय के सुझाव दिए गए हैं।
• 19 जुलाई 2021 तक इस प्रस्ताव पर जनता से राय मांगी गई है।
• प्राप्त हुई राय के आधार पर आयोग द्वारा विचार करने के बाद प्रस्ताव को सरकार को सौंप दिया जाएगा।
• इस प्रस्ताव में दो या दो से कम बच्चे वाले अभिभावक को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
• वह सभी अभिभावक जिनके दो से अधिक बच्चे हैं उनको कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित रखने का प्रावधान इस प्रस्ताव में शामिल है।
• यदि यह प्रस्ताव लागू किया जाता है तो सरकार को जनसंख्या नियंत्रण करने में मदद प्राप्त होगी।

जनसंख्या विधेयक की सुविधाएं व कटौती

उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किये गए यूपी जन संख्या कानून के तहत एक बच्चे के अभिभावक होने पर क्या सुविधा दी जाएगी उसके विषय में हम आपको कुछ जानकारी देने जा रहें है –

एकल संतान वाले पब्लिक सर्वेंट के लिए

आपको बता दें कि जो नागरिक सरकारी नौकरी कर रहें है और जिनकी एक संतान है और जो अपनी इच्छा से बध्याकरण कराकर जन संख्या कानून का पालन करेंगे उनके लिए सरकार दुवारा कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। आप इन सुविधाओं के विषय में नीचे दिए गए पॉइंट्स के माध्यम से समझ सकते है। ये निम्न प्रकार है –

• यदि किसी लोक सेवक की केवल एक संतान है तो उस बच्चे की आयु 20 साल पूरी होने तक स्वास्थ्य संबंधी सेवा और बीमा की सुविधा दी जाएगी।
• एकल संतान को उच्च स्तर की शिक्षा निःशुल्क प्रदान कराई जाएगी।
• लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा दी जाएगी।
• ऐसे पब्लिक सर्वेंट की सैलरी में वृद्धि की जाएगी।
• एकल संतान होने पर बच्चे को गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा।
• और अन्य लाभ भी लाभार्थी को प्रदान किये जायेंगे।

दो संतान वालों के लिए

उम्मीदवार ध्यान यदि आपकी भी दो संतान है तो आप नीचे दी
गयी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहाँ हमने आपको जनसंख्या कानून नीति से आपको जो सुविधाएं दी जाएँगी उनके विषय में बताया है। ये निम्न प्रकार है –

• जो राज्य नागरिक दो संतान की नीति को अपनाएंगे उन्हें कई प्रकार के लाभ एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँगी।
• एक बच्चे का जन्म होने पर यदि अभिभावक स्वयं बध्याकरण करा लेते है तो उनकी संतान को 20 वर्षों तक समस्त सुविधाएँ जैसे – शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा आदि।
• ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रेफरेंस दिया जाएगा।
• ऐसे नागरिकों को बिजली, पानी और हॉउस टैक्समें कुछ छूट प्रदान की जाएगी।
• यदि बच्चे के अभिभावक सरकारी कर्मचारी है तो उन्हें आवासीय योजना में छूट, 2 इन्क्रीमेंट और प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को कुछ मुख्य लाभ

यदि यूपी जनसंख्या कानून लागू किया जाता है तो वह सभी नागरिक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और एक बच्चे के जन्म के बाद अपनी मर्जी से अपनी या फिर अपने पति या पत्नी की नसबंदी करवाते है उनको सरकार द्वारा एकमुश्त राशि का भुगतान करने का प्रावधान यूपी जनसंख्या कानून प्रस्ताव के अंतर्गत दिया गया है। यदि बच्चा लड़का है तो यह एकमुश्त राशि 80000 रुपए की होगी और यदि बच्चा लड़की है तो यह एकमुश्त राशि 100000 रुपए की होगी।

UP Jansankhya Kanoon 2023 का पालन ना करने पर श्रति

वह सभी नागरिक जो यूपी जनसंख्या कानून का पालन नहीं करेंगे उनको कोई भी प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जाएगा। इसी के साथ उनको निम्नलिखित हतोत्साहन का सामना करना पड़ेगा।

• कानून का पालन न करने वाले नागरिकों को सरकारी योजनाओं से बाहर किया जा सकता है।
• राशन कार्ड में भी केवल चार ही सदस्य को शामिल किया जा सकेगा।
• सरकारी अनुदान का भी लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा
• स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाएगा।
• सरकारी नौकरियों के लिए नहीं कर सकेंगे आवेदन
• सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं दिया जाएगा

UP Jansankhya Kanoon 2023 के अपवाद(Exception)

यदि यूपी जनसंख्या कानून लागू किया जाता है तो निम्नलिखित अपवाद शामिल किए जाएंगे।

• दूसरी गर्भावस्था से एकाधिक जन्म की स्तिथि
• यदि किसी व्यक्ति के पास दो बच्चे अपने हैं और तीसरा बच्चा गोद लिया है
• पहले या दूसरे बच्चे की विकलांगता की स्थिति
• पहले, दूसरे या दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाने की स्थिति
• वह दंपति जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय तीसरे बच्चे से गर्भवती हो
• बहु विवाह की स्थिति

यूपी जनसंख्या कानून के कार्यान्वयन के लिए सरकार की जिम्मेदारियां

यदि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नयी जनसंख्या नीति को लागु किया जाता है तो सरकार द्वारा निम्न कर्तव्यों का निर्वहन किया जायेगा।

• परिवार नियोजन पद्धति के बारे में जागरूकता फैलाना, और इसके साथ ही गर्भावस्था, प्रसव, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करना।
• गर्भवती महिलाओं को आयरन और विटामिन कैप्सूल देना, और बच्चों का समय पर टीकाकरण करना तथा छोटे परिवार के लाभों के बारे में लोगों तक जानकारी फैलाना।
• राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस योजना में संशोधन किया जायेगा और सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसूति केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
• उत्तर प्रदेश सरकार स्कूली पाठ्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण विषय को शामिल करेगी और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि राज्य के नागरिकों को गर्भ निवारक उपाय उपलब्ध कराए जाएं।
• यदि किसी भी कारण से नसबंदी ऑपरेशन सफल नहीं होता है, तो ₹ 50,000 का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
• यदि नसबंदी ऑपरेशन के अभाव में बच्चे का जन्म होता है, तो ऐसी स्थिति में यूपी जनसंख्या अधिनियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और दंपति को सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे।
• एक राज्य जनसंख्या कोष भी स्थापित किया जाएगा जिसके माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

यूपी जन संख्या कानून ड्राफ्ट की मुख्य बाते

यूपी जनसंख्या कानून के मसौदे में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर इस विषय पर जोर दिया गया है। इन बातों को ध्यान से पढ़ें, हम आपको इसके बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं के माध्यम से जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। ये बिंदु इस प्रकार हैं-

• जिन माता-पिता के दो से अधिक बच्चे हैं, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। अब राशन कार्ड में परिवार के 4 सदस्यों के नाम ही दर्ज होंगे।
• जो नागरिक सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं, उन्हें इस आशय का एक हलफनामा देना होगा कि वे कानून नहीं तोड़ेंगे।
• दो से अधिक बच्चे होने पर पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक। यदि दो से अधिक बच्चे हैं तो ऐसे नागरिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा।
• अगर किसी नागरिक के दो बच्चे हैं और दोनों विकलांग हैं और वे तीसरे बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वे बच्चे को गोद ले सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। और ऐसे में तीसरे बच्चे को भी सभी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा.
• यदि कानून लागू हो जाता है और कोई महिला प्रसव के दौरान जुड़वां बच्चों को जन्म देती है तो ऐसी स्थिति में वह कानून के दायरे में नहीं आएगी।
• स्कूलों में बच्चों के पाठ्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण के बारे में पढ़ाने का सुझाव दिया जाएगा।

बहुविवाह के मामले में विशेष प्रावधान

UP नई जनसंख्या नीति के प्रस्ताव में बहुविवाह के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। यदि UP Jansankhya Kanoon लागू होता है, तो धार्मिक या व्यक्तिगत कानून के तहत एक से अधिक विवाह करने वाले जोड़े के लिए एक विशेष प्रावधान निर्धारित किया गया है। जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक विवाह करता है और सभी पत्नियों से उसके दो से अधिक बच्चे हैं, तो पति सभी सुविधाओं से वंचित हो जाएगा लेकिन पत्नी को सभी सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। यदि महिला एक से अधिक विवाह करती है और सभी पतियों से उसके दो से अधिक बच्चे हैं, तो इस स्थिति में महिला सुविधाओं से वंचित हो जाएगी लेकिन उसके पति को सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

सारांश (Summary)

इस आर्टिकल में हमने आपको यूपी जनसंख्या कानून 2023 से जुडी जानकारी प्रदान की है। यदि आपको इससे संबंधित कोई अन्य सूचना चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते है। आपके सवाल का जवाब अवश्य दिया जाएगा।

ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम सबसे पहले अपने इस वेबसाइट Sarkariyojnaa.Com के माध्यम से देते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें ।

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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…

Posted By Amar Gupta

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