नई दिल्ली, 27 फरवरी 2025: आज गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर #WaqfAmendmentBill एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया है। इस हैशटैग के ट्रेंड करने की वजह केंद्र सरकार द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को लेकर उठाया गया ताजा कदम है। खबरों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। इसे अब संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किया जाएगा, जो 10 मार्च से शुरू होने की संभावना है। इस खबर के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं, जिसके चलते यह #WaqfAmendmentBill ट्रेंड कर रहा है।
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“वक्फ बिल मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगता है। अगर वक्फ बिल संसद में पारित होता है तो मुसलमान, नीतीश कुमार (@NitishKumar), चंद्रबाबू नायडू (@ncbn) और चिराग पासवान (@iChiragPaswan) को वक्फ बिल का समर्थन देने के लिए कभी माफ नहीं करेंगे”: @asadowaisi#WaqfAmendmentBill pic.twitter.com/XEKb1uE4xW
— Asad Owaisi (Unofficial) (@asadowaisiunoff) February 27, 2025विधेयक की पृष्ठभूमि और विवाद
वक्फ संशोधन विधेयक को पहली बार अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद विपक्ष के भारी विरोध के कारण इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा गया। JPC ने अपनी 655 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की, जिसमें 14 संशोधनों को शामिल किया गया। यह रिपोर्ट 13 फरवरी 2025 को संसद के दोनों सदनों में पेश की गई थी, जिसके बाद विपक्ष ने इसे लेकर जमकर हंगामा किया था। विपक्षी सांसदों का आरोप था कि उनकी असहमति के नोट्स को रिपोर्ट से हटा दिया गया, जिसके जवाब में सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया था।
अब, मंत्रिमंडल द्वारा इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद यह फिर से चर्चा में आ गया है। सरकार का दावा है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए लाया गया है। इसमें गैर-मुस्लिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी को वक्फ बोर्ड में नियुक्त करने की अनुमति और महिलाओं को बोर्ड में अनिवार्य रूप से शामिल करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। हालांकि, विपक्ष और कई मुस्लिम संगठन इसे संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन मानते हैं और इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला करार दे रहे हैं।
सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं लोग?
X पर इस हैशटैग के तहत लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक यूजर ने लिखा, “वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलना ऐतिहासिक कदम है। अब अवैध रूप से हड़पी गई जमीनों को वापस लिया जाएगा।” वहीं, दूसरी ओर कुछ यूजर्स इसे मुस्लिम विरोधी कदम बता रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा, “यह बिल संविधान के खिलाफ है। सरकार मुस्लिमों की जमीन छीनना चाहती है।” इन पोस्ट्स से साफ है कि यह मुद्दा लोगों के बीच गहरे मतभेद पैदा कर रहा है।
आगे क्या?
मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब यह विधेयक संसद में चर्चा और पारित होने के लिए तैयार है। विपक्ष पहले ही इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कह चुका है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे “सामाजिक अस्थिरता” पैदा करने वाला कदम बताया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि यह वक्फ बोर्ड के दुरुपयोग को खत्म करेगा। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद और सड़क दोनों पर गरमाने की संभावना है।
फिलहाल, #WaqfAmendmentBill सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहस का विषय बना हुआ है, और इसकी गूंज बजट सत्र तक जारी रहने की उम्मीद है।
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