मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन, पाए सब्सिडी?

chhattisgarh Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana 2023 Online Registration, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करे और 50% तक की सब्सिडी |

chhattisgarh Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana

छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल पूरे हो जाने की खुशी में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को लागू करने की घोषणा की गई है। Chhattisgarh Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana के तहत राज्य सरकार द्वारा 5 साल के भीतर 2 लाख एकड़ निजी भूमि पर इमारती व औषधीय वृक्ष तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना के तहत निजी भूमि पर पौधों के रोपण के लिए किसानों को 50% सब्सिडी दी जाएगी। और साथ ही इसके अलावा किसानों को 3 वर्ष तक प्रति एकड़ 10 हजार रुपए बोनस दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से किसानों की आय एवं बेरोजगार में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत पेड़ तैयार होने पर किसानों के पेड़ों की लकड़ी, छाल आदि बिकवाने की गारंटी भी सरकार की होगी।

Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana Highlights

🔥योजना का नाम	🔥Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana
🔥शुरू की गई	🔥मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा
🔥लाभार्थी	🔥राज्य के नागरिक
🔥उद्देश्य	🔥निजी भूमि पर पौधारोपण को बढ़ावा देना आय व रोजगार के अवसर को बढ़ाना
🔥लाभ	🔥50% सब्सिडी और प्रति एकड़ 10 हजार रुपए बोनस
🔥राज्य	🔥छत्तीसगढ़
🔥आवेदन प्रक्रिया	🔥ऑफलाइन
🔥अधिकारिक वेबसाइट	🔥Cgforest.Com

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का उद्देश्य

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य निजी भूमि पर पौधारोपण को प्रोत्साहन देकर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना और जंगलों पर दबाव कम करना है। इस योजना के माध्यम से किसानों को वृक्षारोपण के लिए 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। किसानों द्वारा तैयार की गई पेड़ों की लकड़ी छाला दी बिकवाने व निर्यात के लिए राज्य सरकार द्वारा वन विभाग देश-विदेश की कंपनियों के साथ मिलकर किसानों से एमओयू करेगा। जिससे राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में हरियाली से पर्यावरण सुरक्षित रहेगा।

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की पूरी जानकारी

Chhattisgarh Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana – राज्य सरकार के 4 साल पूरे हो जाने के अवसर पर छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना जारी की गई है। सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है। इस बजट के साथ छत्तीसगढ़ में छात्रावासों,आश्रमों‌,शालाओं वो अन्य भवनों के रख रखाव और उस में वृक्षारोपण करने के लिए और उनके उन्नयन के लिए 1000 करोड रुपए का बजट पेश किया गया है।

Chhattisgarh Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana को लागू करने के साथ मुख्यमंत्री ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए ‘स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट आईटीआई योजना’ के अंदर 1200 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। इस योजना के लागू हो जाने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता के मन में राज्य सरकार के प्रति प्यार और सम्मान की भावना और ज्यादा बढ़ गई है।

बहुत से लोगों को कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बढ़ाने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे ले जाने का काम भी कर रही है। किसान जो देशभर में हर किसी के लिए अन उगाते हैं या यूं कहें कि जो हमारे लिए अन्नदाता की तरह काम करते हैं उन्हें समृद्ध बनाने के लिए ही इस योजना को जारी किया गया है।

100 करोड़ों रुपए के बजट का प्रावधान

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत राज्य के नागरिकों को टिश्यू कल्चर पद्धति के आधार पर सागौन, शीशम, बांस, ग्राफ्टेड, आंवला, चंदन जैसी इमरती व महंगी लकड़ियों वाले पेड़ों के पौधे लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए फिलहाल सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा 50% सब्सिडी किसानों को पौधों के रोपण के लिए दी जाएगी। और इसके अलावा 3 वर्ष तक प्रति एकड़ 10,000 रूपए बोनस भी देगी। अगर कोई किसान इस योजना के तहत अपनी एक एकड़ भूमि पर एक लाख रुपए खर्च करके पौधे लगाता है तो उसे सरकार द्वारा 1 लाख रुपए बतौर सब्सिडी दी जाएगी।

प्राकृतिक पेड़ों के काटने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होगी

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत शासन द्वारा किसानों की निजी भूमि पर कृषि के रूप में रोपित और प्राकृतिक रूप से उगे पेड़ों की कटाई के नियमों का विश्लेषण कर दिया गया है। जिसके अनुसार अब भूमि स्वामी अपनी भूमि पर कृषि के रूप में रोपित पेड़ों की कटाई को खुद करवा सकेंगे। जिसके लिए उन्हें किसी की भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। किसानों को केवल अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को पेड़ काटने की सूचना देनी होगी। चाहे तो भूमि स्वामी वन विभाग से भी पेड़ कटवा सकते हैं। आवेदन प्राप्ति के 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अनुमति देनी होगी।

इस योजना के तहत इमारती लकड़ी का होगा आयात

वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि वर्तमान में भारत में प्रतिवर्ष 60,000 करोड़ रुपए की इमारती लकड़ी का आयात विदेश से किया जाता है। जिस का 10% हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है। सरकार ने काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना पर भी इसके लिए काम शुरू किया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 दिसंबर गौरव दिवस के अवसर पर पेड़ों के व्यवसायिक उपयोग को बढ़ावा देने की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को लागू किया गया है।

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लाभ एवं विशेषताएं

राज्य के नागरिकों को अपनी निजी भूमि पर व्यवसायिक वृक्षारोपण करने के लिए एवं प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को शुरू किया गया है।
इस योजना के माध्यम से राज्य के निवासियों को लकड़ी का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा प्रेरित किया जाएगा। जिससे किसानों को पेड़ों से ही आय प्राप्त हो सकेगी।
मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के माध्यम से लकड़ी से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
किसानों द्वारा इस योजना के तहत निजी भूमि पर पौधों के रोपण के लिए सरकार द्वारा किसानों को 50% सब्सिडी दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को 3 वर्ष तक प्रति एकड़ 10,000 रुपए की धनराशि इस योजना के तहत बोनस के रूप में दी जाएगी।
योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए फिलहाल सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 5 साल के भीतर 2 लाख एकड़ निजी भूमि पर इमारती व औषधीय वृक्ष तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है
अब भूमि स्वामी अपनी भूमि पर कृषि के रूप में रोपित पेड़ों की कटाई को खुद करवा सकेंगे। जिसके लिए उन्हें किसी की भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
इस योजना के माध्यम से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
किसानों की आमदनी में वृद्धि हो सकेगी।
मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत पेड़ तैयार होने पर पेड़ों की लकड़ी, छाल आदि बिकवाने का कार्य सरकार का होगा।
इस योजना के लागू हो जाने से न सिर्फ पेड़ पौधे, हरियाली में समृद्धि होगी बल्कि राज्य के निवासियों को भी अजीविका का साधन मिलेगा।

Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लिए छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी पात्र होंगे।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी वर्ग के नागरिक पात्र होंगे।
आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड
स्थाई प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
जमीनी दस्तावेज
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर

Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?

मुख्यमंत्री व संपदा योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी वन विभाग कार्यालय में जाना होगा।
वहां जाकर आपको संबंधित अधिकारी से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आपको यह आवेदन फॉर्म वापस वहीं जमा कर देना होगा जहां से आप ने प्राप्त किया था।
इस प्रकार आप इस योजना के तहत सफलतापूर्वक आवेदन कर सकेंगे।

सारांश (Summary)

हमने आपको अपने आर्टिकल में Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana से संबंधित सभी जानकारियों को विस्तार पूर्वक बता दिया है, यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या इससे संबंधित कोई भी सवाल या जानकारी आपको जानने हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे।

Mukhyamantri Vriksh Sampada Yojana (FAQs)?

✅ मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को किसने लागू किया ?

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने !

✅ मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत कितना बजट तैयार किया गया है ?

100 करोड़ रुपए !

✅ स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट आईटीआई योजना के अंतर्गत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे ?

1000 करोड़ रुपए !

✅ मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का उद्देश्य क्या है ?

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का उद्देश्य निजी वृक्षारोपण और लकड़ी से संबंधित उद्योग को बढ़ावा देना है।