Aadhar Card Se Mobile number link करना है ,ये है जाने पूरा प्रोसेस..mber मिलेगी आधार नंबर सरेंडर करने की आजादी सरकार का नया प्लान aadhar number check,verify aadhaar number,download aadhar card,
Aadhar Card Se Mobile number link करना है ,ये है जाने पूरा प्रोसेस..
how to Download Aadhar card without registered mobile number
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Aadhar Card New Rules सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया आदेश
केंद्र सरकार आधार एक्ट संशोधन के प्रस्ताव को आखिरी रूप देने में लगी है, जिसके बाद सभी आम नागरिकों को यह आजादी मिल जाएगी की वह अपने बायोमेट्रिक और समस्त डाटा को आधार नंबर सरेंडर कर सदैव के लिए डिलीट करा सकते है ।
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आधार कार्ड पर रोज उठ रहे सवाल को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव सामने निकल कर आया है जिसके तहत आधार कार्ड धारकों को ऑप्शन दे दिया जाएगा जिसके बदौलत वह अपने आधार कार्ड संख्या को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं,aadhar number check और उन्हें आधार कार्ड से हमेशा के लिए छुटकारा भी मिल जाएगा ।
सूत्रों से पता चला है कि केंद्र सरकार आधार एक्ट संशोधन के प्रस्ताव को आखरी रूप देने जा रही है, इस संशोधन के बाद सभी नागरिकों को बायोमैट्रिक्स और डाटा समेत आधार नंबर सरेंडर करने का विकल्प दिया जा सकेगा ।
प्रस्ताव के अनुसार जो कोई नागरिक आधार से अपना नाम हटबाता है उसकी पूरी जानकारी को भी हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा ।
यूजर्स की जानकारी UIDAI तब ही लेती है जब कोई यूजर खुद को आधार के तहत इनरोल करवाता है ।
द हिंदू की खबर के अनुसार ऐसा सितंबर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कि आधार कार्ड की अनिवार्यता पर था के आने के बाद से किया जा रहा है ।
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सुप्रीम कोर्ट ने विचार विमर्श करने के बाद कुछ शर्तों के साथ आधार कार्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दी थी, लेकिन साथ ही कई चीजों के साथ आधार कार्ड की वैद्यता को भी बरकरार रखा aadhar number check ।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आधार एक्ट के सेक्शन 57 को समाप्त कर दिया था,Aadhar Number जिसके अनुसार कोई भी प्राइवेट download aadhar card कंपनियां वेरीफिकेशन के लिए आधार कार्ड संख्या की मांग नहीं कर सकती और साथ ही बैंक खाता खोलने और नया सिम कार्ड लेने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी नहीं है और इसे असंवैधानिक भी करार दिया गया है ।
प्रारंभिक प्रस्ताव भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के द्वारा तैयार किया गया था । Aadhar Number जिसके तहत कहा गया था कि बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है तो उसे यह तय करने के लिए 6 महीनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा ,की वह अपना आधार नंबर वापस करना चाहता है या नहीं ।
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यह प्रस्ताव केवल उन्हीं लोगों के लिए लाभकारी होगा जिसके पास पैन कार्ड नहीं है क्योंकि अदालत ने पैन कार्ड के लिए आधार की अनिवार्यता को बरकरार रखा है । बता देते हैं कि 12 मार्च 2023 तक 37.50 करोड़ से अधिक पैन कार्ड बनाए गए थे ,verify aadhaar number इनमें से लोगों को जारी किया गया पैन कार्ड 36.54 करोड़ से भी अधिक था , जिसमें से 16.84 करोड़ पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं ।
नोट :- आधार कार्ड की अनिवार्यता अभी भी बरकरार है और सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना भी जरूरी है, अतः आधार कार्ड संख्या सरेंडर करने से पहले 10 बार सोच ले ।
सारांश (Summary)
दोस्तों इस आर्टिकल में हमने आपको Aadhar Card Enrollment Centre के बारे में विस्तार से बताया है इसके साथ ही आपको इस योजना के बारे में किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यह लेख आपको पसंद आया है और मददगार लगा है तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरुर शेयर करे इससे वह भी इस योजना के बारे में जानकारी ले पाएंगे।
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FAQ Questions Related Aadhar Number
आधार प्रत्येक निवासी के लिए विशेष होने के कारण अहस्तांतरणीय है। अगर निवासी आधार का उपयोग नहीं करना चाहता है तो यह निष्क्रिय रहेगा। आधार का उपयोग व्यक्ति की भौतिक उपस्थिति और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर आधारित होता है।
मास्क आधार विकल्प आपको अपने डाउनलोड किए गए ई-आधार में अपना आधार नंबर छिपाने की अनुमति देता है। नकाबपोश आधार संख्या का तात्पर्य आधार संख्या के पहले 8 अंकों को “xxxx-xxxx” जैसे कुछ वर्णों से बदलना है, जबकि आधार संख्या के केवल अंतिम 4 अंक दिखाई दे रहे हैं।
अब आधार कार्ड होल्डर ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करके निःशुल्क रूप से आधार कार्ड बनवा सकते हैं। हालांकि,verify aadhaar number यदि आप ऑफलाइन तरीके से आधार अपडेट कराना चाहते हैं,download aadhar card तो आपको फिर भी पहले की तरह 50 रुपये शुल्क देना होगा। इसके बाद, 15 मार्च 2023 से 14 जून 2023 तक आधार कार्ड अपडेट के 50 रुपये शुल्क मुफ्त होगा।
यदि आपने पहले ही एक बार आधार के लिए नामांकन करवाया है, तो आपको फिर से नामांकन करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इसे डुप्लीकेट होने के कारण खारिज कर दिया गया है। नामांकन की प्रक्रिया सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में यूआईडीएआई और भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा कवर की जा रही है।