Monsoon Flood Relief Scheme 2025: दोस्तों, अगर आप उन राज्यों में रहते हैं जहाँ 2025 के मानसून की वजह से बाढ़ ने नुकसान पहुंचाया है, तो आपके लिए अच्छी खबर! केंद्र और राज्य सरकारों ने Monsoon Flood Relief Scheme 2025 के तहत बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इस योजना में प्रभावित परिवारों को ₹5,000 से ₹50,000 तक की मदद मिल सकती है, जो सीधे आधार से लिंक बैंक खाते में आएगी। चलिए, इस स्कीम की सारी डिटेल्स आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि इसका लाभ कौन ले सकता है, कैसे आवेदन करना है, और क्या-क्या पात्रताएं चाहिए। इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें ताकि कोई जानकारी मिस न हो!

Monsoon Flood Relief Scheme 2025 Highlights
खास बातें | डिटेल्स |
योजना का नाम | Monsoon Flood Relief Scheme 2025 |
किसने शुरू की | केंद्र सरकार (SDRF/NDRF) और राज्य सरकारें |
कौन हैं लाभार्थी | बाढ़ प्रभावित राज्यों के परिवार (स्थानीय प्रशासन द्वारा चिन्हित) |
कितनी मदद मिलेगी | ₹5,000 से ₹50,000 (नुकसान और राज्य के आधार पर) |
अप्लाई कैसे करें | ऑनलाइन (राज्य पोर्टल्स) / ऑफलाइन (सर्वे/पंचायत कार्यालय) |
आधिकारिक वेबसाइट | राज्य आपदा प्रबंधन वेबसाइट (जैसे aapda.bih.nic.in बिहार के लिए) |
हेल्पलाइन | 1070 (राष्ट्रीय आपदा हेल्पलाइन) या राज्य-विशिष्ट नंबर |
यह योजना असल में है क्या?
दोस्तों, Monsoon Flood Relief Scheme 2025 केंद्र और राज्य सरकारों की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य 2025 के मानसून में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को तत्काल वित्तीय सहायता देना है। भारी बारिश, नदी उफान, और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई राज्यों में घर, फसल, और आजीविका को भारी नुकसान हुआ है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने SDRF और NDRF से ₹14,958 करोड़ से अधिक की राशि 21 राज्यों को दी है, जिसमें असम, बिहार, उत्तराखंड, केरल, और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। सहायता राशि ₹5,000 से ₹50,000 तक हो सकती है, जो नुकसान की गंभीरता और राज्य की नीतियों पर निर्भर करती है। यह पैसा Direct Benefit Transfer (DBT) के ज़रिए आधार से लिंक बैंक खाते में आएगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
इस स्कीम के लिए कौन अप्लाई कर सकता है?
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आपको बाढ़ प्रभावित घोषित राज्य (जैसे असम, बिहार, यूपी, केरल, हिमाचल प्रदेश) का निवासी होना चाहिए।
- आपका परिवार स्थानीय प्रशासन या IMCT (Inter-Ministerial Central Team) द्वारा बाढ़ प्रभावित के रूप में चिन्हित होना चाहिए।
- आपके पास वैध आधार कार्ड अनिवार्य है।
- बैंक खाता आधार से NPCI के साथ लिंक होना चाहिए।
- कुछ राज्यों में अतिरिक्त शर्तें हो सकती हैं, जैसे परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होना या कोई सदस्य सरकारी नौकरी में न होना।
- कृषि नुकसान के लिए PMFBY (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) के तहत अलग से पंजीकरण की आवश्यकता हो सकती है।
आपको किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी?
आवेदन या सर्वे के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखें (स्कैन कॉपी 200KB से कम, PDF/JPEG):
- आधार कार्ड: परिवार के मुखिया का।
- बैंक पासबुक: आधार से लिंक खाते की कॉपी (IFSC कोड सहित)।
- निवास प्रमाण पत्र: वोटर ID, बिजली बिल, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट।
- मोबाइल नंबर: OTP वेरिफिकेशन के लिए सक्रिय नंबर।
- पासपोर्ट साइज़ फोटो: हाल की फोटो।
- राशन कार्ड: परिवार की जानकारी के लिए (यदि उपलब्ध हो)।
- नुकसान का प्रमाण: स्थानीय प्रशासन से बाढ़ नुकसान का सर्टिफिकेट (यदि आवश्यक हो)।
ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
कई राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है। उदाहरण के लिए, बिहार में aapda.bih.nic.in का उपयोग करें। ये स्टेप्स फॉलो करें:
- अपने राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग की वेबसाइट पर जाएं (जैसे बिहार: aapda.bih.nic.in, असम: asdm.assam.gov.in)।
- “Monsoon Flood Relief 2025” या “बाढ़ राहत आवेदन” लिंक पर क्लिक करें।
- अपना जिला, ब्लॉक, पंचायत, नाम, आधार नंबर, और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करें।
- OTP से अकाउंट वेरिफाई करें।
- आवेदन फॉर्म में पता, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और नुकसान की जानकारी भरें।
- दस्तावेज़ (आधार, बैंक पासबुक, आदि) की स्कैन कॉपी (200KB से कम) अपलोड करें।
- जानकारी चेक कर “Submit” करें।
- एप्लीकेशन नंबर प्राप्त करें और इसे संभालकर रखें।
ऑफलाइन अप्लाई कैसे करें?
कई राज्यों में स्थानीय प्रशासन सर्वे के ज़रिए पात्र परिवारों की सूची बनाता है। इसके लिए:
- अपने पंचायत कार्यालय, तहसील, या जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय से संपर्क करें।
- सर्वे टीम को आधार, बैंक डिटेल्स, और नुकसान की जानकारी प्रदान करें।
- टीम आपका नाम बाढ़ प्रभावित सूची में दर्ज करेगी।
- सर्वे के बाद, सहायता राशि आपके खाते में आएगी।
अपने आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें?
आवेदन की स्थिति जानने के लिए:
- राज्य की आपदा प्रबंधन वेबसाइट पर “Check Application Status” लिंक पर क्लिक करें।
- एप्लीकेशन नंबर या आधार नंबर डालें।
- स्टेटस देखें: Pending, Approved, या Payment Processed।
- यदि ऑफलाइन आवेदन किया है, तो पंचायत या तहसील कार्यालय से संपर्क करें।
आधार लिंकिंग क्यों है ज़रूरी?
इस स्कीम में सहायता राशि केवल आधार से लिंक बैंक खाते में DBT के ज़रिए आएगी। आधार और NPCI लिंकिंग सुनिश्चित करें, वरना पैसा अटक सकता है। अपनी बैंक ब्रांच या ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल पर लिंकिंग स्टेटस चेक करें।
सारांश:
Monsoon Flood Relief Scheme 2025 बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण पहल है। असम, बिहार, यूपी, केरल जैसे राज्यों में ₹5,000 से ₹50,000 तक की सहायता दी जा रही है। अपने दस्तावेज़ (आधार, बैंक पासबुक) तैयार करें, आधार लिंकिंग चेक करें, और ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करें। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि सभी पात्र लोग इस मदद का लाभ उठा सकें। अधिक जानकारी के लिए अपने राज्य की आपदा प्रबंधन वेबसाइट या हेल्पलाइन 1070 पर संपर्क करें।
नोट: सहायता राशि और पात्रता राज्य-विशिष्ट हो सकती है। सटीक जानकारी के लिए अपने राज्य की आपदा प्रबंधन वेबसाइट (जैसे aapda.bih.nic.in) चेक करें।
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FAQ Related To Monsoon Flood Relief Scheme 2025
नहीं, ये स्कीम पूरी तरह मुफ्त है। किसी भी फीस की मांग पर तुरंत अपने जिला प्रशासन या हेल्पलाइन 1070 पर शिकायत करें।
अपनी बैंक ब्रांच में जाएं और आधार लिंक करवाएं। आप ऑनलाइन बैंकिंग या uidai.gov.in पर लिंकिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं।
नहीं, केवल वही परिवार पात्र होंगे जिन्हें स्थानीय प्रशासन या IMCT ने बाढ़ प्रभावित घोषित किया है।
हाँ, कई राज्यों में स्थानीय प्रशासन सर्वे के ज़रिए पात्र परिवारों को चिन्हित करता है। अपने पंचायत, तहसील, या जिला कार्यालय से संपर्क करें।
आवेदन स्वीकृत होने के बाद, राशि 15-30 दिनों में DBT के ज़रिए आपके खाते में आ सकती है, लेकिन यह राज्य और सर्वे की प्रक्रिया पर निर्भर करता है।