Congress BLACK PAPER In Hindi 8 फरवरी, 2024 को, भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी, कांग्रेस ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के 10 साल के शासन पर एक “ब्लैक पेपर” जारी किया है, यह ब्लैक पेपर की जानकारी भारत के हर एक वाटर के पास होनी चाहिए क्योंकि यह सरकार की कुछ कर्मियों की तथ्यात्मक रूप से आलोचना करता है और दिखता है कि सरकार ने पिछले 10 सालों में कुछ ऐसे कार्य किए हैंजो नहीं होने चाहिए थे, कांग्रेस के द्वारा54 पेज का ब्लैक पेपर जारी किया गया है और आज हम आपको इस ब्लैक पेपर के कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में बताएंगे साथ ही पूरे ब्लैक पेपर का डायरेक्ट लिंक देंगे जिसे आप जरूर पढ़ें ,
वाइट पेपर के बाद, जहां सरकार ने भारत के तेजी से विकास को उजागर किया था, ब्लैक पेपर विपक्षी दृष्टिकोण पेश करता है। ब्लैक पेपर मौजूदा शासन की आलोचना करते हुए इसे ‘अन्याय काल‘ करार देता है।
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क्या ब्लैक पेपर सही आकलन करता है?
हालांकि ज्यादातर मीडिया हाउस सफेद पेपर की प्रशंसा कर रहे हैं, यह लेख ब्लैक पेपर में उल्लिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालता है। इसका उद्देश्य एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करना और आपको सरकार के कामकाज का बेहतर मूल्यांकन करने में सहायता करना है। कोई भी पार्टी पूरी तरह से सही नहीं होती है लेकिन इस आर्टिकल का उद्देश्य आपको सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जो गलत हुआ है उसे भी उजागर करना है तो इसे आप अवश्य अंत तक पढ़े |
कांग्रेस द्वारा उठाए गए प्रमुख आरोप
मुद्दा | ब्लैक पेपर का दावा |
बेरोजगारी | बेरोजगारी दर अपने उच्चतम स्तर पर है। |
कर प्रणाली | सरकार जीएसटी राजस्व के लिए गरीबों और मध्यम वर्ग पर अत्यधिक कर लगा रही है। |
सामाजिक कल्याण | सरकार जरूरतमंदों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए कम धन आवंटित कर रही है। |
लोकतंत्र | सरकार विरोधियों को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। |
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ब्लैक पेपर में किए गए मुख्य आरोप
- बेरोजगारी: ब्लैक पेपर भारत में उच्चतम बेरोजगारी दर, विशेष रूप से युवाओं के बीच, पर जोर देता है। यह दो करोड़ नौकरियों के सृजन के प्रधानमंत्री के वादे की विफलता को बताता है।
- कर आतंकवाद: कांग्रेस का तर्क है कि सरकार मध्यम वर्ग पर भारी कर लगाकर राजस्व बढ़ा रही है। यह इंगित करता है कि जीएसटी राजस्व का एक बड़ा हिस्सा भारतीय आबादी के निचले 50% से प्राप्त होता है।
- जीएसटी कार्यान्वयन: ब्लैक पेपर में तर्क दिया गया है कि जीएसटी के लगातार बदलते नियम छोटे व्यवसायों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं।
- मेक इन इंडिया: यह योजना भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाने में विफल रही है क्योंकि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का हिस्सा कम हो गया है।
- सामाजिक कल्याण कार्यक्रम: ब्लैक पेपर में सुझाव दिया गया है कि सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लिए अपर्याप्त धन आवंटित किया जा रहा है। महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए निर्धारित धन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
- लोकतंत्र के लिए खतरा: कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों (ED, CBI) का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए कर रही है।
- रक्षा और सुरक्षा कमजोर होना: ब्लैक पेपर का दावा है कि मणिपुर में केंद्र की विफलता राज्य में व्यापक हिंसा और अस्थिरता का कारण बनी।
Important Link To Verify This News
- https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R6jEIMTAqDoqXM6ic4ndM4ovv-YIAvKC
- https://timesofindia.indiatimes.com/city/imphal/manipur-clashes-left-60-dead-200-wounded-35000-displaced-says-cm-biren-singh/articleshow/100082558.cms
- https://indianexpress.com/article/express-exclusive/since-2014-25-opposition-leaders-facing-corruption-probe-crossed-over-to-bjp-23-of-them-got-reprieve-9247737/
- https://www.financialexpress.com/india-news/assessing-the-nirbhaya-fund-why-safety-remains-elusive-for-women-in-delhi/3288867/
- https://www.newindianexpress.com/opinions/2023/Jul/19/economic-recovery-aside-youth-unemployment-on-a-rise-2596506.html
- https://www.thehindu.com/business/Economy/unemployment-rate-at-45-year-high-confirms-labour-ministry-data/article62001095.ece
FAQ Related To Congress BLACK PAPER In Hindi
ब्लैक पेपर कांग्रेस पार्टी की एक रिपोर्ट है जो मोदी सरकार के प्रदर्शन की आलोचना करती है।
ब्लैक पेपर बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और रक्षा चिंताओं को उठाता है।
ब्लैक पेपर एक राजनीतिक दस्तावेज है। अपनी समझ बनाने के लिए विभिन्न स्रोतों और दृष्टिकोणों का पता लगाना महत्वपूर्ण है।