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राजधानी नीतीश पर कि आई हजारों छात्रों ने बुनियादी मुद्दों को लेकर गुरुवार को आवाज उठाई छात्रों ने शिक्षा,रोजगार,गरीबी ,सम्मान ,जैसे मुद्दों को लेकर समाज मस्जिद के संसद मार्ग तक यंग इंडिया अधिकार मार्च निकाल। shikshamitra update छात्रों के संघटने के पद राजनीतिक दलों ने शिक्षा की व्यवस्था करण, रोजगार की घटती अवसर, वह भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की संसद मार्ग पर नेताओं की जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। सपा संसाद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार की युवकों के मुद्दों को अनदेखी कर रही है। shikshamitra News जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कहा कि छात्र शिक्षा रोजगार, सम्मान के लिए एक मंच पर आ गए हैं। आज का युवा कह रहा है कि हमें जुमला नहीं रोजगार चाहिए।
हरियाणा छोड़ दिए जाए तो देश के अन्य राज्य में भाजपा की अकेली सरकार नहीं है। तेरा व्हाइट स्टार लगाकर शिक्षक संस्थाओं में दलित,
अक्सर छीनी जा रहे हैं। shikshamitra News इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यो अध्यक्ष दे ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार शिक्षा का बजट घाटा की जा रही है। शिक्षा का निजीकरण हो रहा है।
शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए
प्रमुख मांगे
● युवाओ को शिक्षा- रोजगार मिले
●13 प्लाइंट रोस्टर वापस लिए जाएं
● शिक्षा की बचत 10 फीसडी किया जाए
● बेरोजगारों को भत्ता दिया जाए
नारेबाजी
जमा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के गेट संख्या 3 पर दोपहर 12:00 बजे तक लगभग 3000 छात्र जमा हो गए और वहीं से नारा लगाना शुरू किया।
जाम
दरियागंज, अरूणा आसफ अली अली और महाराजा रणजीत सिंह फ्लाईओवर होती हुए छात्रों की मार्कशीट कई जगह जाम भी लगा।
राजधानी में देश भर से आए हजारों छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को यंग इंडिया अधिकार मार्च निकाला
यंग इंडिया अधिकार मार्च शिक्षा रोजगार और सम्मान के मामले पर देशभर के आए छात्रों ने जामा मस्जिद की संसद मार्ग तक मार्च निकाला
नेता बोले
1.. केंद्र सरकार शिक्षक छात्रों लेखकों के लिए इसकी मृत्यु आम लोगों की अनुकूल नहीं है वह बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रही ह
2.. सरकार गरीबों और किसानों के साथ मजाक कर रही है। किसानों ने खाते में 6000 भेज देने से उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पाएगी
3.. भाजपा के कार्यकाल में हर वर्ग वाली से ज्यादा असुरक्षित है। कोशिश है कि किसानों की नौजवानों का मुद्दा ही ना उठे। लेकिन इस बार नौजवान उठ खड़ा हुआ।
4.. सरकार वादे से मुकर ते जा रही है। देश में 24 लाख सुजीत है, लेकिन उन पर भारतीयों नहीं हुई है। जो विरोध कर रहा है उसके यहां सीबीआई भेजी जा रही है
छात्रों बोले
shikshamitra update छात्र हमेशा से सुविधा की मांग उठाते रहे हैं लेकिन इसे नहीं बढ़ाया जा रहा है। छात्रों को बेरोजगार पर सबसे ध्यान देना चाहिए।
उत्तर प्रदेश से परीक्षार्थियों प्रदर्शित नहीं है। shikshamitra update परीक्षा होने से पहले इसका उत्तर सोशल मीडिया पर आ जाता है। इसे रोकने की जरूरत है।
सरकार आज छात्रों के हक पर हमला कर रही है। प्रभावी शैक्षणिक संस्थाओं हो रहे हैं। छड़ का वजन कम करने के साथी निजीकरण हो रहा है
सारांश (Summary)
जैसा कि आर्टिकल लेख में हमने आपसे shikshamitra News 2023 से संबंधित सभी जानकारी साझा की है, यदि आपको इन जानकारियों के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते है। आपके सभी सवालों के जवाब अवश्य दिए जायेंगे। आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी से सहायता मिलेगी।
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FAQ Questions Related shikshamitra News 2023
अब शिक्षामित्र भी सामान्य शिक्षकों की तरह 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उनके बाद से, वे स्कूलों में बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके अनुबंध को बढ़ाने का फैसला नहीं किया है। इस सम्बन्ध में, प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी किया है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों के समायोजन से जुड़े असिस्टेंट टीचर के पद पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला दिया। कोर्ट के फैसले में बताया गया है कि 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों में से समायोजित हुए 1 लाख 38 हजार शिक्षामित्रों को असिस्टेंट टीचर के पद पर नियुक्ति अवैध है।
उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र का अर्थ उन कार्यरत व्यक्तियों से है, जो बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा चलाए जा रहे कनिष्ठ प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के लागू होने से पूर्व शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यरत थे। यह नमूना 1 है।
shiksha mitra news 2023 बेसिक शिक्षा परिषद ने गुरुवार को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्रों के समायोजन से संबंधित शासनादेश जारी किया है। up shiksha mitra latest अब प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। हाईकोर्ट ने बीटीसी और टीईटी कैंडिडेट्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है।