Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan (PM-JUGA) Scheme

Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan (PM-JUGA) Highlights

खास बातें	डिटेल्स
योजना का नाम	Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan (PM-JUGA)
किसने शुरू की	भारत सरकार (केंद्र सरकार), सितंबर 2024 में मंजूरी और 2 अक्टूबर 2024 को लॉन्च
कौन हैं लाभार्थी	5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी लोग, खासकर 63,000 गाँवों में रहने वाले
अप्लाई कैसे करें	ऑनलाइन और ऑफलाइन (वेबसाइट और स्थानीय कार्यालयों के ज़रिए)
आधिकारिक वेबसाइट	pib.gov.in या स्थानीय प्रशासन से जानकारी लें

यह योजना असल में है क्या?

Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan (PM-JUGA), जिसे Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan भी कहते हैं, भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है। इसका मकसद है आदिवासी गाँवों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करना। ये स्कीम 63,000 से ज्यादा गाँवों में काम करेगी, जो 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हैं। खास बात ये है कि ये योजना सिर्फ एक मंत्रालय की नहीं, बल्कि 17 अलग-अलग मंत्रालय मिलकर इसे चला रहे हैं।

इस स्कीम के फायदे क्या-क्या हैं?

PM-JUGA आदिवासियों के लिए कई तरह के फायदे लेकर आई है। चलिए, इन्हें एक-एक करके देखते हैं:

1. घर और बुनियादी सुविधाएँ

पक्के घर: 20 लाख से ज्यादा पक्के घर बनाए जाएँगे, ताकि हर परिवार को मजबूत छत मिले। ये काम PM Awas Yojana (Gramin) के तहत होगा।
सड़कें: 25,000 किलोमीटर पक्की सड़कें बनेंगी, ताकि गाँवों को शहरों से जोड़ा जा सके। ये PM Gram Sadak Yojana का हिस्सा है।
बिजली: 2.35 लाख घरों में बिजली कनेक्शन दिए जाएँगे, जो अभी तक बिना बिजली के हैं।
पानी और रसोई गैस: हर घर में नल से पानी और 25 लाख नए Ujjwala Yojana के तहत LPG कनेक्शन मिलेंगे।
इंटरनेट: 5,000 गाँवों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड आएगा BharatNet के ज़रिए। साथ ही आधार और UPI जैसी डिजिटल सेवाएँ भी बढ़ेंगी।

2. शिक्षा और स्वास्थ्य

बेहतर स्कूल: सरकारी स्कूलों, आश्रम स्कूलों और हॉस्टल्स को PM-Shri Schools की तरह अपग्रेड किया जाएगा।
नए हॉस्टल: 1,000 नए हॉस्टल बनाए जाएँगे, ताकि आदिवासी बच्चों को पढ़ाई में आसानी हो। ये Samagra Shiksha योजना का हिस्सा है।
स्वास्थ्य सुविधाएँ: दूर-दराज के इलाकों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भेजी जाएँगी। साथ ही Sickle Cell Disease की जाँच और इलाज के लिए सेंटर बनाए जाएँगे।

3. रोजगार और आर्थिक मदद

टूरिज्म को बढ़ावा: 1,000 आदिवासी होमस्टे बनाए जाएँगे Swadesh Darshan योजना के तहत। नए होमस्टे के लिए 5 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी।
प्रोडक्ट्स की बिक्री: 100 Tribal Multipurpose Marketing Centres बनेंगे, ताकि आदिवासी अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे दाम पर बेच सकें।
कृषि और पशुपालन: 10,000 आदिवासी समूहों को मछली पालन के लिए मदद और 8,500 लोगों को पशुपालन के लिए सहायता मिलेगी।
जंगल के अधिकार: Forest Rights Act (FRA) के तहत जमीन के मालिकाना हक को और मज़बूत किया जाएगा।

HOW To Apply For Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan (PM-JUGA) Scheme?

PM-JUGA के तहत कई सुविधाएँ अपने आप गाँवों तक पहुँचेंगी, लेकिन कुछ के लिए आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ आसान स्टेप्स हैं:

सबसे पहले PM-JUGA की ऑफिशियल वेबसाइट (जैसे pib.gov.in) पर जाएँ या अपने नज़दीकी तहसील/पंचायत कार्यालय में संपर्क करें।
वहाँ आपको बताएंगे कि कौन-सी सुविधा (जैसे घर, बिजली, या होमस्टे की मदद) के लिए आपको फॉर्म भरना है।
फॉर्म में अपनी डिटेल्स (नाम, पता, आधार नंबर, आदि) सही-सही भरें।
ज़रूरी दस्तावेज़ (जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, या FRA सर्टिफिकेट) जमा करें।
फॉर्म जमा करने के बाद उसका स्टेटस चेक करते रहें।

टिप: अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में दिक्कत हो, तो अपने गाँव के सरपंच या स्थानीय अधिकारी से मदद लें।

इस योजना का बजट और स्केल कितना बड़ा है?

PM-JUGA का बजट है 79,156 करोड़ रुपये, जो 5 साल में खर्च होगा। इसमें से:

56,333 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी।
22,823 करोड़ रुपये राज्य सरकारें देंगी।

ये स्कीम 63,000 गाँवों और 549 जिलों में काम करेगी, यानी देश का 71% हिस्सा इसके दायरे में आएगा। खास तौर पर उन गाँवों को चुना गया है, जहाँ 500 या उससे ज्यादा लोग रहते हैं और कम से कम 50% आबादी आदिवासी है।

सारांश:

तो दोस्तों, इस आर्टिकल में हमने जाना कि Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan (PM-JUGA) Scheme कैसे आदिवासियों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक बड़ा कदम है। पक्के घर, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल और रोजगार के मौके—ये सब इस स्कीम का हिस्सा हैं। अगर आप आदिवासी इलाके में रहते हैं, तो अपने गाँव में इस स्कीम की डिटेल्स ज़रूर चेक करें और इसका फायदा उठाएँ! साथी अगर आप इस योजना के लिए पत्र नहीं है तो इस योजना के पात्र लोगों तक इस आर्टिकल को पहुंचने में हमारी मदद करें अर्थात इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें |

क्या ये योजना सिर्फ कुछ खास आदिवासी समूहों के लिए है?

नहीं, ये स्कीम सभी Scheduled Tribes के लिए है, खासकर उन गाँवों में जहाँ आदिवासी आबादी 50% से ज्यादा है।

क्या इसके लिए कोई फीस देनी होगी?

नहीं, इस स्कीम की ज्यादातर सुविधाएँ मुफ्त हैं। बस आपको सही तरीके से अप्लाई करना है।

क्या मैं अपने गाँव में इस स्कीम की प्रोग्रेस चेक कर सकता हूँ?

हाँ, आप PM Gati Shakti पोर्टल पर जाकर या स्थानीय प्रशासन से संपर्क करके प्रोग्रेस देख सकते हैं।

अगर मेरे गाँव में ये स्कीम नहीं चल रही, तो क्या करें?

अपने नज़दीकी तहसील या जिला कार्यालय में जाकर पूछें कि आपका गाँव इस स्कीम में शामिल है या नहीं।