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लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इन सभी आर्थिक उपाय के ऊपर के ऊपर 100 दिनों में काम करेगी ।
100 दिनों का एजेंडा तैयार । Modi 2.0
चुनाव परिणाम के अप्रत्याशित रहने के बाद अब दलाल स्ट्रीट के विशेषज्ञों ने अनुमान लगाने शुरू कर दिए हैं कि मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों के भीतर इन सभी आर्थिक उपाय के ऊपर काम करेगी ।
अर्थव्यवस्था की धीमी गति को तेज बनाने के लिए सरकार कृषि क्षेत्र जैसी जमीनी स्तर की कठिनाइयों के ऊपर काम करेगी । जैसा की आप लोगों को पता है 30 मई से नई सरकार का काम शुरू हो जाएगा और अभी से ही वित्तीय और अन्य मंत्री ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपना 100 दिनों एजेंडा तैयार कर लिया है ।
टैक्स की छूट के उपाय ।
मोदी सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भारत को 2025 तक 350 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया है वहीं मोदी सरकार ने 2022 तक कृषि क्षेत्र में आय को दोगुना करने के वादे को भी दोहराया है , साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था में गति लाने के लिए मोदी सरकार ने अपने 100 दिनों के एजेंडे को तैयार करते हुए आसान टास्क को पूरा करने को लेकर प्राथमिकता दी है , सरकार इस बार पूर्ण बजट का इस्तेमाल कर सकती है जो कि जुलाई में पेश किया जाना है । इस बजट में इनकम टैक्स की कमी शामिल हो सकती है जो कि उपभोक्ताओं को मजबूती देने का काम करेगी । इसके साथ ही 6 जून को आरबीआई की तरफ से होने वाली 25 बेसिस प्वाइंट से कटौती की भी मांग में गिरावट को सुधारा जाएगा ।
आईआईएफएफ क्यूट इन्वेस्टिगेट के मुताबिक रोजगार के सृजन को बढ़ाने के लिए जीएसटी स्ट्रक्चर को आगे और सरल बनाया जाएगा । एमएसएमई में इंसेंटिव जैसे उपाय भी किए जाएंगे जीएसटी स्लैब को भी दो मुख्य भागों में बांट दिया जाएगा जो अभी फिलहाल चार भागों में हैं ।
जीएसटी की प्रक्रिया को सरल बनाई जाएगी ।
बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जीएसटी की प्रक्रिया को सरल करने की बात कही है और विशेषज्ञों के मुताबिक कंप्लायंस पर टाइम स्पेंट प्रति महीना 1 घंटा कम किया जाएगा । इससे टैक्स रेट में कमी आएगी साथ ही हायर टैक्स कलेक्शन भी देखने को मिलेगा ।
इन सभी चुनावी वादों को पूरा करने के लिए मोदी सरकार को अनुमान के हिसाब से 100 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी ।
बैंक को दिया जाएगा पूंजी ।
मोदी सरकार से मिले नए जनादेश के कारण जलान कमेटी के लिए आरबीआई कैपिटल एक बार में वित्त मंत्री को दिलाना आसान रहेगा । ब्रेक रेज को उम्मीद है कि आरबीआई कैपिटल से मंत्रालय पीएसयू बैंकों को धन मुहैया कराया जाएगा । जालान कमेटी की रिपोर्ट जून तक आने वाली है ।
व्यापार को बढ़ावा व्यापार नीतिगत सपोर्ट की उम्मीद ।
मोदी सरकार एक बार फिर से व्यापार को बढ़ावा देने वाली है इसके लिए यूबीएस व्यापार नीतिगत स्पोर्ट की उम्मीद कर रहा है , जिसमें राजकोषीय इंसेंटिव शामिल है जो कि डब्ल्यूटीओ के डीएम के अनुरूप होगा । यह कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री सुरेश प्रभु की मौजूदा बयान को प्रस्तुत करता है जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार नई उद्योगीक नीति पर काम करेगी जो कि देश को वैश्विक सप्लाई चैन से जोड़ने में मददगार होगा । यानी देश की पहुंच काफी लंबी हो जाएगी ।
साथ ही मोदी सरकार बहुत सारे काम को और आगे लेकर जाएगी जैसे कि उनके द्वारा चलाया गया डिजिटल भारत अभियान, रोजगार के अवसर प्रदान करना , लोगों को डिजिटल साक्षर बनाना आदि को भी बढ़ावा दिया जाएगा , साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर की पहुंच को और आगे बढ़ाई जा सकती है ।
