Bihar CM Announced 2 Lakh Rupees :- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों को राज्य सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपये दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में हैं। बिहार सरकार अगले पांच वर्षों में गरीब परिवारों पर ढाई लाख करोड़ रुपए खर्च करीगी। इसमें राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को दो-दो लाख देने के अलावा जमीन के लिए आवासहीन परिवारों को घर बनाने के लिए 40 हजार रुपए अधिक देने की योजना शामिल है। प्रदेश में 2 करोड़ 76 लाख परिवार हैं। इनमें से 59.13 फीसदी के पास पक्का मकान है जबकि 39 लाख परिवार झोपड़ी में रहते हैं। 63 हजार 850 परिवार आवासहीन हैं। BIHAR CM give 2.Lakh मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हर साल 50-50 हजार करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। राज्य सरकार इसकी कार्ययोजना बना रही है। हालांकि उन्होंने इसके लिए केन्द्र से भी मदद मांगी और कहा कि वह यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दे तो बिहार यह काम दो से ढाई वर्षों में ही कर सकता है।
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Bihar CM Announced 2 Lakh Rupees सरकार देगी 2-2 लाख रुपये नीतीश ने किया ऐलान
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि देश में पहली बार जाति आधारित गणना में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति से अवगत किया गया है। एक-एक जाति, एक-एक इलाके की जानकारी दी गई है। BIHAR CM give 2.Lakh जाति आधारित गणना की रिपोर्ट से यह प्रमाणित होता है कि राज्य सरकार के कार्यों का हर क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। खासकर महिला उत्थान में काफी काम हुआ है। महिला साक्षरता में वृद्धि इसे प्रमाणित करते है। वर्ष 2011 में साक्षरता दर 61.8 फीसदी था जो अब 79.70 फीसदी हो गया है। महिला साक्षरता 51.5 फीसदी से बढ़कर 73.91 फीसदी पर पहुंच गया है।
1990 से हमारा प्रयास जारी: नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री ने बताया कि वे 1990 से ही इस पर काम कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उन्हें एक घंटा तक इस मुद्दे पर समझाया था। इसके बाद वे अपने नेता मधु लिमये से मिले। वहां पर तत्कालीन वित्त मंत्री मधु दंडवते से भी मुलाकात हुई। सबने सहमति व्यक्त की। तब प्रधानमंत्री वी. पी.. सिंह से बात की गयी। उन्होंने बताया कि जनगणना का काम आगे बढ़ गया है और लिहाजा कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद भी मेरा अभियान थमा नहीं।
Bihar CM Announced 2 Lakh Rupees राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को मदद के रूप में दो- दो लाख रुपए
बिहार सरकार ने मंगलवार को ऐतिहासिक ऐलान किया है कि राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को मदद के रूप में दो- दो लाख रुपए दिए जाएंगे। नीतीश कुमार ने सदन में इस बात घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बिहार में जिन 94 लाख परिवारों के पास कोई नौकरी या रोजगार नहीं है, उन्हें 2-2 लाख रुपये सरकार की तरफ से दिए जायेंगे, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। ये राशि सरकार की तरफ से मुफ्त दी जाएगी और सभी वर्ग के लोग इसके लाभान्वित होंगे।
आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए एक नई योजना शुरू की
Bihar CM Announced 2 Lakh Rupees नीतीश कुमार ने सदन में बताया कि बिहार में सभी वर्गों में गरीब लोग मौजूद हैं। विशेष रूप से सामान्य वर्ग में 25.09 फीसद परिवार गरीब हैं। BIHAR CM give 2.Lakh इसलिए, बिहार सरकार ने गरीब तबके के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, हर गरीब परिवार को दो लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। साथ ही, सरकार एक लाख रुपये की सहायता भी देगी जिससे गरीबों को जमीन खरीदने में मदद मिलेगी। अगर कोई गरीब व्यक्ति घर बनाना चाहता है तो उसे 1.30 लाख रुपये की सहायता भी दी जाएगी। इस योजना से गरीब लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद मिलेगी।
बिहार में 59.19 फीसद लोगों के पास पक्का मकान
नीतीश कुमार ने विधानसभा में बताया कि बिहार में 2 करोड़ 76 लाख परिवार हैं, जिनमें से 59.19 प्रतिशत के पास पक्का मकान है। 39 लाख परिवार झोपड़ी में रहते हैं। इस सर्वे के लिए 9 राजनीतिक दलों के परामर्श से निर्णय लिया गया था, जिसे अब विधानसभा में पेश कर दिया गया है।
जातीय गणना के लिए ज्ञानी जैल सिंह ने की थी बात
सीएम ने बताया कि रिपोर्ट के जरिए बिहार की आर्थिक सामाजिक स्थिति से अवगत करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि 1990 में ज्ञानी जैल सिंह ने जातीय गणना पर मुख्यमंत्री से बात की थी। ज्ञानी जैल सिंह के आग्रह पर हमने भी जातीय गणना कराने के बारे में सोचा था। BIHAR CM give 2.Lakh हमने पीएम वीपी सिंह से भी अनुरोध किया था कि देश में जाति आधारित जनगणना कराई जाए। हम पीएम मोदी से भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लेकर मिलने गए थे और जातीय गणना कराने की मांग की थी। केंद्र के मना करने के बाद बिहार सरकार ने खुद से अपने खर्च पर जातीय गणना कराई।
नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक जाति की आबादी घटी है और दूसरी जाति की आबादी बढ़ी है. विपक्ष इसे बोगस बता रहा है. बिहार में महिलाओं की साक्षरता बढ़ी है और लड़कियों को पढ़ाई लिखाई करने का मौका दिया जा रहा है, ताकि जनसंख्या में नियंत्रण हो सके।
सारांश (Summary)
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों को राज्य सरकार द्वारा 2-2 लाख रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने इसके साथ ही बताया कि राज्य में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में हैं। बिहार सरकार अगले पांच वर्षों में गरीब परिवारों पर ढाई लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी।
2022-23 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि तेलंगाना में उच्चतम प्रति व्यक्ति आय वाले भारतीय राज्यों की सूची में सबसे आगे है जिसमें 3,08,732 रुपये है। कर्नाटक में प्रति व्यक्ति आय 3,01,673 रुपये और हरियाणा में 296,685 रुपये है। MoSPI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यह जाना गया है।
प्रति व्यक्ति कम आय वाले जिलों में शिवहर (19.6 हजार), अररिया (20.6 हजार), सीतामढ़ी (22.1 हजार), पूर्वी चंपारण (22.3 हजार), मधुबनी (22.6 हजार), सुपौल (22.9 हजार), किशनगंज (23.2 हजार) व नवादा (23.4 हजार) शामिल हैं।