Bihar Land Record: राजस्व विभाग का नया सख्त आदेश, भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी दस्तावेज किए जाएंगे डिजिटाइज्ड

Bihar Land Records Digitized में बड़ी खुशखबरी! राजस्व विभाग ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी दस्तावेजों को डिजिटाइज्ड करने का सख्त आदेश जारी किया है। यह पहल न केवल जमीन से जुड़े विवादों को कम करने में मदद करेगी, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देगी। आइए इस लेख में हम आपको इस महत्वपूर्ण पहल के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं:

Bihar Land Record: एक संक्षिप्त परिचय

Bihar Land Record बिहार सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण पहल है जो राज्य में भूमि स्वामित्व और लेनदेन से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। यह प्रणाली नागरिकों को उनकी जमीन के बारे में विभिन्न जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है, जैसे कि जमाबंदी पंजी, खतियान, और दाखिल-खारिज।

Bihar Land Record डिजिटाइजेशन: मुख्य उद्देश्य

Bihar Land Record को डिजिटाइज करने का मुख्य उद्देश्य जमीन से जुड़े विवादों को कम करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। हार्ड कॉपी दस्तावेजों के खो जाने, गलने-फटने या चोरी होने का खतरा हमेशा बना रहता है। डिजिटाइजेशन से न केवल इन दस्तावेजों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी, बल्कि नागरिकों के लिए इन तक पहुंच भी आसान हो जाएगी।

डिजिटाइजेशन के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

• जमीन से जुड़े विवादों में कमी: डिजिटल दस्तावेजों को आसानी से सत्यापित किया जा सकता है, जिससे जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी।
• पारदर्शिता में वृद्धि: डिजिटल प्रणाली नागरिकों को उनकी जमीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने में आसानी प्रदान करेगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
• जवाबदेही में वृद्धि: डिजिटल प्रणाली अधिकारियों को जवाबदेह बनाने में मदद करेगी, क्योंकि सभी लेनदेन का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से संग्रहीत किया जाएगा।
• कार्यप्रणाली में सुधार: डिजिटाइजेशन से भूमि से संबंधित कार्यों को अधिक कुशल और तेज़ बनाया जा सकेगा।

Bihar Land Record डिजिटाइजेशन: वर्तमान स्थिति

राजस्व विभाग ने Bihar Land Record डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग का लक्ष्य जल्द से जल्द सभी जिलों में इस प्रक्रिया को पूरा करना है।

इस पहल के तहत, निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:

• सभी भूमि अभिलेखों को डिजिटल रूप में स्कैन किया जाएगा।
• डिजिटल दस्तावेजों को एक सुरक्षित डेटाबेस में संग्रहीत किया जाएगा।
• नागरिकों को ऑनलाइन उनकी जमीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

हाल की नवीनतम प्रगति

पटना: हाल ही में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने राज्य में चल रहे सभी भूमि दस्तावेजों के डिजिटलीकरण का काम 31 दिसंबर 2024 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। इस दिशा में उठाया गया कदम सुनिश्चित करेगा कि नागरिक जल्द ही अपनी जमीन का सम्पूर्ण ऑनलाइन रिकॉर्ड देख सकें। 

इसके अतिरिक्त, नई पेपरलेस लैंड रजिस्ट्री व्यवस्था को भी लागू किया जा रहा है। इस व्यवस्था के अंतर्गत, जमीन खरीद-बिक्री के तुरंत बाद विक्रेता के हिस्से का रकबा स्वतः अपडेट हो जाएगा और जमाबंदी के लिए अंचल कार्यालय में अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। 

नई तकनीकों, जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, जीपीएस और डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित तथा तेज़ बनाया जा रहा है, जिससे प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता और भी बढ़ेगी।

Bihar Land Record डिजिटाइजेशन: नागरिकों के लिए लाभ

Bihar Land Record डिजिटाइजेशन नागरिकों के लिए कई लाभ प्रदान करेगा:

• सरकारी कार्यालयों के कम चक्कर: नागरिक अब अपनी जमीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्त हो जाएंगे।
• ऑनलाइन जानकारी: वे ऑनलाइन अपनी जमीन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जैसे कि जमाबंदी पंजी, खतियान, और दाखिल-खारिज।
• समय की बचत: ऑनलाइन प्रक्रिया से नागरिकों का समय और मेहनत बचेगी।

Bihar Land Record डिजिटाइजेशन

Bihar Land Record डिजिटाइजेशन एक महत्वपूर्ण पहल है जो जमीन से जुड़े विवादों को कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों के लिए सेवाओं में सुधार करने में मदद करेगी। राजस्व विभाग इस पहल को जल्द से जल्द लागू करके बिहार के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

सारांश (Summary)

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