UIDAI tells banks to continue Aadhaar-enabled payments , Aadhaar-enabled payments रहेगा चालू

सुप्रीम कोर्ट के आधार की अनिवार्यता पर बरे फैसले के बाद बहुत सारे बैंकों ने Aadhaar-enabled payments बंद कर दिया |

 

UIDAI :- यूआइडीएआइ ने बैंकों को Aadhaar-enabled payments  को चालू रखने का निर्देश दे दिया है, जब बहुत सारे प्राइवेट बैंकों ने Aadhaar-enabled payments System को बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद,UIDAI का कहना है कि भारत में Aadhaar-enabled payments के जरिए लोगों को डिजिटल पेमेंट के प्रति जागरूक किया जा रहा है और यह कारगर भी है |

कुछ प्राइवेट बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले September 2018 के बाद Aadhaar-enabled payments को suspend कर दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था आधार कार्ड बैंक खाते के साथ लिंक करना अनिवार्य नहीं है, और बैंक आपसे आधार कार्ड की मांग नहीं कर सकता है |

Aadhaar-enabled payments का भविष्य ;- भारत के ग्रामीण लोगों के लिए आधार से पैसे की निकासी एक आसान जरिया है. ग्रामीण इलाकों के लोगों के पास शिक्षा की कमी है जिस कारण से वह बैंक में विड्रोल की पर्ची नहीं भर पाते हैं, वहीं पर उन्हें AEPS ( Aadhaar-enabled payments System ) के जरिए आसानी से अपना आधार नंबर और बायोमैट्रिक मदद से निकासी मिनटों में कर लेते हैं , AEPS के अगर हम भविष्य की बात करें तो यह तब तक ही है जब तक आप के खाते से आधार संख्या लिंक है |

अगर आप के खाते से आधार संख्या d-link हो जाती है तो आप AEPS Aadhaar-enabled payments System का प्रयोग नहीं कर पाएंगे और डिजिटल पेमेंट में ग्रामीण इलाके के लोगों को परेशानी भी होगी |

“सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आधार आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं में उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दूरदराज के गांवों में रहने वाले लाभार्थियों के लिए AEPS बहुत मददगार है।

भुगतान के लिए ओर भी जरिया  होने के बावजूद भी AEPS ट्रांजैक्शन मैं काफी बढ़ोतरी आई है 2016 मे जो ट्रांजैक्शन 12 मिलीयन हुआ करता था 2018 में इसमें 10 गुना से भी ज्यादा की बढोतरी आई हैं 2018 में बढ़कर यह ट्रांजैक्शन 124 मिलीयन हो गया है |

 

AEPS का लेन-देन ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में ही होती है यह ट्रांजैक्शन ज्यादातर बैंक मित्र,CSC VLE AEPS संचालकों के द्वारा ही की जाती है |

AEPS के जरिए सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी भी डायरेक्ट उपभोक्ता तक पहुंचती है जाने की अगर हम बैंक में आधार कार्ड लिंक की बात करें तो हमारा आधार कार्ड ही यह सुनिश्चित करता है कि हमें सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, गैस सब्सिडी लेने के लिए भी आधार कार्ड बैंक में लिंक होना जरूरी है |

लगभग 140 मिलीयन उपभोक्ताओं को हर महीने पहल और उज्जब्ला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर की सब्सिडी डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में प्राप्त होती है जिसमें लगभग 600,000 गांवों में से केवल 140,000 ईंटों-एंडोर्टार बैंक शाखाएं हैं।

यहां तक की AEPS कारण रोजगार की भी अवसर बढ़े हैं , ग्रामीण इलाके के लोग के तहत बैंक मित्र,CSP संचालक,AEPS प्रोवाइडर के तौर पर वर्क कर रहे हैं |

बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक करने का बहुत सारा फायदा है अगर आप अपने खाते से आधार संख्या को हटाना चाहते हैं तो इसकी जानकारी आपको अपने LPG प्रोवाइडर कंपनी को देनी होगी ताकि गैस सब्सिडी का पैसा आपके खाते में आता रहे |