Emails और  WhatsApp अब सब पे होगी सरकार की निगरानी : जाने क्या है ये  New Income Tax Bill 2025?

New Income Tax Bill 2025: नमस्ते, आज हम बात करेंगे भारत के नए इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में, जो 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में पास हुआ। ये बिल पुराने 1961 के कानून को बदल रहा है और अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका मकसद टैक्स के नियमों को आसान बनाना है, लेकिन क्लॉज 247 की वजह से लोग इसे प्राइवेसी पर हमला बता रहे हैं। income tax bill 2025 privacy concerns, digital surveillance new tax law india, tax authorities access social media, income tax bill surveillance powers, privacy risks income tax overhaul जैसी बातें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। चलिए, सब कुछ विस्तार से समझते हैं। यह इनकम टैक्स बिल आपको प्रभावित करेगा और इसका असर भारत के नागरिक पर होने वाला है तो आप इस आर्टिकल को अंत तक ध्यान पूर्वक जरुर पढ़े ताकि सारी बातें आपको समझ में आ सके |

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New Income Tax Bill 2025 Highlights 

ये बिल असल में क्या है?

ये बिल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदल रहा है। इसे पहली बार 13 फरवरी 2025 को पेश किया गया था, फिर अगस्त में छोटे बदलावों के लिए वापस लिया और दोबारा पेश किया। लोकसभा में विरोधी पार्टियों के हंगामे के बीच ये सिर्फ कुछ मिनटों में पास हो गया। बिल में टैक्स रेट्स, रिजीम्स और पेनल्टीज ज्यादातर वही हैं, लेकिन अनडिसक्लोज्ड इनकम में क्रिप्टोकरेंसी जैसी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को शामिल किया गया है।

मुख्य फोकस है नियमों को सरल बनाना, क्लियर लैंग्वेज यूज करना और मुकदमों को कम करना। लेकिन क्लॉज 247 की वजह से लोग इसे “सर्विलांस राज” कह रहे हैं, जहां टैक्स के नाम पर प्राइवेसी का बलिदान हो रहा है।

क्लॉज 247: डिजिटल दुनिया में घुसपैठ

इस बिल का सबसे बड़ा विवाद क्लॉज 247 पर है। ये क्लॉज टैक्स अधिकारियों को फिजिकल जगहों के अलावा “वर्चुअल डिजिटल स्पेस” में सर्च और जब्ती की पावर देता है। वर्चुअल डिजिटल स्पेस मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से बनी कोई भी जगह, जैसे ईमेल सर्वर, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स, क्लाउड स्टोरेज और यहां तक कि व्हाट्सएप जैसे एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स।

अगर अधिकारियों को टैक्स चोरी का शक हो, तो वे इन स्पेस में घुस सकते हैं। वे एक्सेस कोड्स को ओवरराइड कर सकते हैं, पासवर्ड बायपास कर सकते हैं और डिजिटल रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। इसके लिए पहले से ज्यूडिशियल अप्रूवल की जरूरत नहीं, बस रीजनेबल शक काफी है।

ये पुराने एक्ट के सेक्शन 132 से अलग है, जहां सर्च सिर्फ घर, ऑफिस या गाड़ियों तक सीमित था। अब डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, कम्युनिकेशंस और एसेट्स पर भी वही सख्ती। टैक्सपेयर्स को क्रेडेंशियल्स देना होगा, वरना अधिकारी सिस्टम में जबरदस्ती एंटर कर सकते हैं।

सरकार का पक्ष: डिजिटल चोरी से लड़ाई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस प्रोविजन का बचाव किया है। वे कहती हैं कि रीयल केसेज में डिजिटल डेटा से टैक्स चोरी पकड़ी गई है। मिसाल के लिए, एनक्रिप्टेड व्हाट्सएप मैसेज से 200 करोड़ की अनएकाउंटेड मनी ट्रेस हुई, गूगल मैप्स हिस्ट्री से छिपे कैश की जगह मिली और इंस्टाग्राम एनालिसिस से बेनामी प्रॉपर्टी ओनरशिप पता चली।

सरकार का तर्क है कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज अब ऑनलाइन शिफ्ट हो रही हैं – क्रिप्टो, ऑफशोर अकाउंट्स, डिजिटल वॉलेट्स – तो टैक्स एनफोर्समेंट भी अपडेट होना चाहिए। ये ग्लोबल ट्रेंड्स से मैच करता है, जहां डिजिटल इकोनॉमी के लिए टैक्स सिस्टम मॉडर्न हो रहे हैं। एफिशिएंसी और फेसलेस असेसमेंट्स पर जोर है।

समर्थक कहते हैं कि एक्सेस रैंडम नहीं, बल्कि समन्स या नोटिस के बाद होता है, जब डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाते। ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत वैध है। रीयल-टाइम मॉनिटरिंग नहीं होगी, सिर्फ शक पर सर्च।

प्राइवेसी की चिंताएं और आलोचना

आलोचक इसे स्टेट सर्विलांस का खतरनाक विस्तार मानते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के 2017 पुट्टास्वामी जजमेंट में दिए प्राइवेसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर सकता है। वर्चुअल डिजिटल स्पेस की ब्रॉड डेफिनिशन से नॉन-फाइनेंशियल पर्सनल डेटा – जैसे फैमिली चैट्स या प्रोफेशनल सीक्रेट्स – भी जांच के दायरे में आ सकता है, जिससे मिसयूज या हरासमेंट का खतरा है।

प्राइवेसी एडवोकेट्स कहते हैं कि ये DPDP एक्ट के डेटा मिनिमाइजेशन और कंसेंट के प्रिंसिपल्स से टकराता है, क्योंकि बिना साफ सेफगार्ड्स या वारंट के सेंसिटिव इन्फो एक्सेस हो सकता है।

इंटरनेशनल तुलना से बात साफ होती है: अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट का राइली वी. कैलिफोर्निया फैसला डिजिटल सर्च के लिए वारंट जरूरी मानता है, और टैक्सपेयर बिल ऑफ राइट्स इंट्रूसिवनेस को लिमिट करता है। कनाडा का चार्टर रीजनेबल सर्च के लिए ज्यूडिशियल ओवरसाइट मांगता है। भारत के बिल में ऐसी रूटीन चेक नहीं हैं, जिससे जर्नलिस्ट्स, बिजनेसेस या असहमति रखने वालों पर “फिशिंग एक्सपीडिशंस” हो सकते हैं।

लीगल एक्सपर्ट्स आर्टिकल 14 (बराबरी), 19 (स्पीच की फ्रीडम) और 21 (लाइफ और प्राइवेसी का राइट) के तहत चुनौती की चेतावनी दे रहे हैं। इंडिपेंडेंट ओवरसाइट की कमी से ओवररीच हो सकता है, इसलिए ज्यूडिशियल वारंट और रेलेवेंस थ्रेशोल्ड जैसे रिफॉर्म्स की मांग है।

सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन

X (पहले ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बिल के खिलाफ गुस्सा है। यूजर्स इसे “प्राइवेसी का अंत” और पॉलिटिकल मिसयूज का टूल बता रहे हैं। पोस्ट्स में तेज पास होने को – सिर्फ मिनटों में – अनडेमोक्रेटिक कहा जा रहा है। इसे “घिनौना सर्विलांस हथियार” बताते हुए कह रहे हैं कि टैक्स चोरी के बहाने प्राइवेसी को चीर दिया गया। आलोचक प्रोसीजरल चेक की कमी पर उंगली उठा रहे हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड डेटा हार्वेस्टिंग की चेतावनी दे रहे हैं।

निष्कर्ष: बैलेंस की जरूरत

ये इनकम टैक्स बिल 2025 भारत के टैक्स फ्रेमवर्क को मॉडर्न जरूर बनाता है, लेकिन क्लॉज 247 की डिजिटल पावर्स से सर्विलांस ओवररीच की वैध चिंताएं हैं। बिल अब राज्यसभा की अप्रूवल और लीगल स्क्रूटिनी का इंतजार कर रहा है। सरकार को इन मुद्दों पर मजबूत सेफगार्ड्स जोड़ने चाहिए, ताकि टैक्स एनफोर्समेंट कॉन्स्टीट्यूशनल राइट्स को कमजोर न करे। वरना “सर्विलांस राज” का डर हकीकत बन सकता है।

अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल सोर्स जैसे PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च समरी (https://prsindia.org/billtrack/the-income-tax-bill-2025) और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेबसाइट (https://incometaxindia.gov.in/Pages/income-tax-bill-2025.aspx) देखें।

सारांश: 

कुल मिलाकर, इस आर्टिकल में हमने देखा कि New Income Tax Bill 2025 सिस्टम को आसान बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डिजिटल प्राइवेसी पर सवाल उठा रहा है। सरकार का कहना है ये चोरी रोकने के लिए जरूरी है, जबकि आलोचक इसे राइट्स का उल्लंघन बता रहे हैं। अब आगे क्या होता है, ये देखना बाकी है। तो हमने इस आर्टिकल में आपको इस नए इनकम टैक्स बिल की जानकारी और इससे आपकी प्राइवेसी पर क्या असर हो सकता है इसकी जानकारी आसान भाषा में देने की कोशिश की है तो आप इस आर्टिकल को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फैमिली ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बदलाव के बारे में पता चल सके, अगर हमारी दी गई जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि आपको मिलती है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं हम इसमें सुधार जरूर करेंगे | 

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