Bihar Land Registry New Rule 2025 बहुत ही बड़ा बदलाव लाया है और जमीन रजिस्ट्री के लिए यह नियम

Short Details:- यदि आप बिहार के रहने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बिहार सरकार ने राज्य में जमीन खरीदने और बेचने के नियम में बदलाव किए हैं, बिहार सरकार के द्वारा 26 नए नियम लागू किए गए हैं और तब से ही बिहार सरकार को लगातार घाटा हो रहा है क्योंकि बिहार में नया जमीन रजिस्ट्री काफी कम संख्या में देखने को मिल रही है इसी बीच जमीन की खरीद बिक्री पर एक लेटेस्ट अपडेट बिहार सरकार के द्वारा निकाल कर सामने आ रही है अगर आप भी बिहार राज्य के हैं और जमीन की खरीद बिक्री करने के लिए सोने चाहिए या भूमि और सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा जमीन Bihar Land Registry New Rule 2025 जमाबंदी को लेकर एक बार अपडेट जारी किया गया है जिसको लेकर बिहार जमीन जमाबंदी नामक रिपोर्ट तैयार किया गया है। 

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New Update:- बिहार जमीन रजिस्ट्री को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की गई है अप्रत्यक्ष दस्तावेज को पंजीकृत करने के लिए विक्रेता की हस्ताक्षर के अंतर्गत विभाग के द्वारा जारी 18 बिंदु घोषणा को शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है इसका उत्तर हां या नहीं में दिया जाना है गौरव तालाब या है कि नहीं जमाबंदी नियम वाली लागू होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री पूरी तरह से प्रभावित हुई है जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू होने के बाद राजस्व में काफी गिरावट आई है अब जमीन रजिस्ट्री में आ रही दिक्कतों को देखते हुए मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी किया प्रत्येक दस्तावेज को पंजीकृत करने के लिए विक्रेता के हस्ताक्षर के साथ विभाग के द्वारा जारी 18 बिंदु घोषणा को शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है जिसका उत्तर हो या नहीं में दिया जाना है।

बिहार जमीन जमाबंदी को लेकर नया नियम

जमीन जमाबंदी को लेकर राजस्व विभाग की तरफ से पहले ही कर नियम लाइव कर दिया गया है जिसकी वजह से केवल जमीन के रजिस्ट्री पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है बल्कि बिहार में जमीन Bihar Land Registry New Rule 2025 रजिस्ट्री को लेकर चारों तरफ आत्मा दोस्त का माहौल बना हुआ अगर आप भी जमीन रजिस्ट्री के नए नियम से परेशान हो रहे हैं तो आपको यह बता दे की दी गई जानकारी के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री करने में विक्रेता या दान करता अपनी जमीन को बेचने या दान करने से पहले उनके नाम से जमाबंदी हनी अति आवश्यक कहता भी जाकर जमीन विक्रेता जमीन को बेच सकते हो और फिर दान भी कर सकते हैं।

आपको यह बता दे कि बिहार में जमीन जमाबंदी को लेकर राजस्व विभाग की तरफ से पहले ही क्रय नियम लागू किया गया जिसके वजह से केवल जमीन के रजिस्ट्री पर बुरा प्रभाव पड़ा बल्कि बिहार के जमीन रजिस्ट्री को लेकर चारों तरफ से संतोष का माहौल बना हुआ है और अगर आप भी इंडस्ट्री के नियम नियम से परेशान करें तो आपको इसकी जानकारी विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा।

बिहार सरकार के नए फैसले से जमीन रजिस्ट्री की होगी मुश्किलें

बिहार में जमीन जमाबंदी को लेकर न केवल नीति दिन राजस्व विभाग द्वारा नए नियम जारी किए जाते हैं बल्कि बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर नियम को लाकर जमीन खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच परेशानी डाला गया जिससे न केवल सरकार का नुकसान होने जा रहा बल्कि आम आदमी और नागरिकों को भी जमीन रजिस्ट्री के लिए बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब से यह जमीन की नई नियम लागू हुई है तब से जमीन रजिस्ट्री में काफी प्रभावित हुई है नए नियम के अनुसार बिहार में जमीन रजिस्ट्री करने के लिए अब जमीन का जमाबंदी होना अनिवार्य है इसका मतलब यह है कि मालिक कौन है और यह रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए जमाबंदी करने के लिए जमीन का मालिक में कोई दस्तावेज जमा करने होते हैं या प्रक्रिया कई लोगों के लिए जटिल और समय लेने वाली है आप सभी को बता दे कि कई लोगों को जमाबंदी के नए नियम के बारे में जानकारी नहीं है उनको यह जानकारी दे दें।

21 फरवरी से पहले हुई Registered Documents में सुधार नहीं होगी जमाबंदी

बिहार में भूमि निबंधन के नियमों में संशोधन के बाद जमीन की रजिस्ट्री को लेकर नए नियम लागू कर दिए गए हैं ऐसे में विभाग के तरफ से बोला गया है कि वैसे सभी रजिस्ट्री जो 21 फरवरी 2024 से पहले हुए उनके दस्तावेज सुधार में रजिस्टर्ड दस्तावेजों की दोबारा अनुपूरक सुधार पत्र की रजिस्ट्री में जमाबंदी को खत्म कर दिया गया है।
Bihar Land Registry New Rule सरकार की तरफ से नए नियम लागू पत्र जारी होने से पहले अगर किसी दस्तावेज़ में रजिस्ट्री हुआ है तो उसमें खाता खेसरा के साथ जहां बंदी में जुड़ी कोई त्रुटि हो गई है इसलिए मामले की जानकारी होने पर सुधार के लिए दोबारा रजिस्ट्री होती है तब जमीन जमाबंदी का नया नियम ऐसे दस्तावेजों पर लागू नहीं होना चाहिए।

नया डिजिटल अपडेट: 2025 के तहत बिहार जमीन रजिस्ट्री में सुधार

हाल ही में बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, तेज और सुरक्षित बनाने के लिए नए डिजिटल कदम उठाए हैं। 1 जनवरी, 2025 से पूरे राज्य में पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जा रहा है, जिससे नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और दस्तावेज़ अपलोड करने की सुविधा प्राप्त होगी।

• ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: नागरिक अब सरकारी पोर्टल पर जाकर घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं, जिससे कार्यालयों में भीड़ कम होगी।
• आधार कार्ड से अनिवार्य लिंकिंग: फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए आधार कार्ड से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आवश्यक कर दिया गया है।
• वीडियो रिकॉर्डिंग: रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है, जिससे भविष्य में विवादों में स्पष्टता आएगी।
• ऑनलाइन शुल्क भुगतान: रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी अब ऑनलाइन माध्यम से ही भरे जाएंगे, जिससे नकद लेनदेन पर रोक लगेगी।
• इलेक्ट्रॉनिक स्टैंप और डिजिटल सर्टिफिकेट: पारंपरिक स्टैंप पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक स्टैंप का उपयोग और तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
• ऑनलाइन मैप और सर्वे: जमीन का डिजिटल नक्शा उपलब्ध होने से सीमा विवाद कम होंगे और सटीक क्षेत्रफल की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकेगी।
• रियल-टाइम ट्रैकिंग एवं एकीकृत डेटाबेस: आवेदन की स्थिति को रियल-टाइम ट्रैक किया जा सकेगा तथा सभी रिकॉर्ड एक केंद्रीय डेटाबेस में संग्रहित किए जाएंगे।

इन नए कदमों से न केवल प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी पर भी काबू पाया जा सकेगा, जिससे आम नागरिकों को काफी लाभ होने की उम्मीद है। 

शपथ पत्र में शामिल इन बिंदुओं को देना होगा जवाब

आपको यह बता दे कि यह शपथ पत्र जमा करने के पीछे मुख्य उद्देश्य जमीन धोखाधड़ी को रोकना और जमीन के स्वामित्व का एक स्पष्टीकरण बनाना है।

• क्या जमीन जमाबंदी आपका नाम पर कायम है?
• जमीन जमाबंदी सृजन का कौन सा साक्ष्य संलग्न है?
• क्या जमीन जमाबंदी संयुक्त रूप से कायम है?
• यदि जमाबंदी संयुक्त है तो अपने हिस्से की भूमि विक्रय या दान कर रहे हैं?
• यदि जमीन जमाबंदी में कोई त्रुटि हो तो विवरण उल्लेख करें?
• क्या आपकी संपत्ति विवरण में कोई त्रुटि है?
• क्या जमाबंदी विक्रेता के नाम पर कायम है?
• क्या आपकी सारी संपत्ति का होल्डिंग कायम है?
• क्या होल्डिंग विक्रेता के नाम से कायम है?
• क्या आपका संपत्ति ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित फ्लैट है?
• यदि हां तो होल्डिंग के साक्षी में क्या संलग्न है?
• क्या आपका संपत्ति ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित फ्लैट है?
• क्या भूमि तोपो लैंड से संबंधित है टॉप पोलैंड की भूमि की जमाबंदी का साक्ष्य संलग्न है?
• यदि साक्ष्य संलग्न है तो कौन सा दस्तावेज है।
• टोपो लैंड की भूमि की जमाबंदी का साक्ष्य

Conclusion

बिहार भूमि रजिस्ट्री के नए नियमों को लेकर कुछ असमंजस है। कुछ स्रोतों का दावा है कि जमाबंदी (भूमि अभिलेख) में विक्रेता की जानकारी जरूरी करने वाले नए नियमों के कारण रजिस्ट्रियों में कमी आई है। हालांकि, अन्य रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि सरकार पुरानी प्रणाली पर वापस जा सकती है। भूमि रजिस्ट्री प्रक्रियाओं के अपडेट के लिए आधिकारिक बिहार सरकार चैनलों पर नजर रखें।

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