Short Info – केंद्र सरकार के द्वारा PM Matsya Kisan Samridhi Sah Yojana की शुरुआत की गई है जिसके तहत मछली पलक किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाना मुख्य उद्देश्य रखा गया है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना की बहुत सारे फायदे हैं इसके बारे में अधिक जानने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक ध्यानपूर्वक पढे |
PM Matsya Kisan Samridhi Sah Yojana:- नमस्कार दोस्तों स्वागत करता मैं आप सभी को अपने इस आर्टिकल में जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत करने और उसे औपचारिक रूप देने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी है। इसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना। यह योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 6000 करोड़ रुपए की एक केंद्र सरकारी योजना है। इस योजना के अंतर्गत जल कृषि करने वाले किसानों के साथ-साथ मछुआरा, मछली पालन करने वाले मजदूरों को सस्ते लोन का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से घरेलू बाजार में मछली और मत्स्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके साथ ही एक लाख नई नौकरियां पैदा होने का अनुमान है।
अगर आप प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस योजना से क्या-क्या लाभ होगा? और PM MKSSY का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो उसके लिए आपको यह आर्टिकल ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा। क्योंकि आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना 2024 से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
Table of Contents
PM Matsya Kisan Samridhi Sah Yojana 2024
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की उप योजना प्रधानमंत्री मत्स्य किसान सह-योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 6000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करके मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को घरेलू बाजार में मछली और मत्स्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य है। यह निवेश अगले 4 वर्षों में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। इस योजना से जल कृषि बीमा को बढ़ावा मिलेगा और PM Matsya Kisan Samridhi Sah Yojana के माध्यम से जल कृषि करने वाले किसानों और मछली पालन से जुड़े लोगों को सस्ते लोन की सुविधा दी जाएगी।
मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को आसान लोन मिलने से घरेलू बाजारों का विस्तार होगा जिससे घरेलू बाजार में मछली और मत्स्य उत्पादक गुणवत्ता में सुधार आएगा। इस योजना के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र में लोगों के लिए बेहतर लोन की पहुंच सुनिश्चित होगी और इससे जुड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
#कैबिनेट ने मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना "प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई)" को मंजूरी दी और अगले चार वर्षों में छह हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की परिकल्पना की। pic.twitter.com/y1Wq1lgcb2
— Arjun Munda (@MundaArjun) February 8, 2024
Key Highlights Of PM Matsya Kisan Samridhi Sah Yojana
🏷 Scheme Name | PM Matsya Kisan Samridhi Sah Yojana |
🚀 Initiated By | Central Government |
👥 Beneficiaries | Citizens engaged in fishery and aquaculture |
🎯 Objective | To formalize the fisheries sector and support micro and small enterprises associated with fisheries |
💰 Budget Amount | ₹6,000 crores |
📚 Category | Central Government Scheme |
📝 Application Process | Online & Offline |
🌐 Official Website | Coming soon |
PM MKSSY Yojana 2024 का उद्देश्य
केंद्र सरकार ने PM Matsya Kisan Samridhi Sah Yojana की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:
- मछलियों से बने प्रोडक्ट की गुणवत्ता में सुधार लाना
- पर्यावरण क्षेत्र की पहल को बढ़ावा देना
- गुणवत्ता वाली मछली उत्पादन पर जोर देना
- व्यवसाय करने में आसानी और पारदर्शिता की सुविधा प्रदान करना
- जलीय कृषि के लिए बीमा कवरेज के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता को बेहतर बनाना
- मूल्यवर्धन और मूल्य सृजन के माध्यम से निर्यात से जुड़ी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना
- महिला सशक्तिकरण के माध्यम से नौकरी और सुरक्षित कार्य स्थलों की सृजन करना।
मत्स्य योजना में मछुआरों, मछली किसानों और मछली श्रमिकों को ये होगा फायदा
- PM Matsya Kisan Samridhi Sah Yojana के माध्यम से वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक 4 सालों में मछली सेक्टर में 6000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
- PM MKSSY से मछली उत्पादन, सी फूड प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- मछुआरों, मत्स्य पालन से जुड़े लोगों सहित इस सेक्टर से जुड़े युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर पैदा करेंगे।
- मछली पालन में पारंपरिक सब्सिडी से प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन की ओर धीरे-धीरे बदलाव होगा।
- PM MKSSY के माध्यम से 40 लाख छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को कार्य आधारित पहचान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा।
- सरकार द्वारा 6.4 लाख सूक्ष्म उद्यमों को और 5,500 मत्स्य पालन सहकारी समितियां को सहायता संस्थागत ऋण तक पहुंच प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से मत्स्य क्षेत्र में 1.70 लाख नौकरियों के अवसर पैदा होंगे।
- इनमें से 75000 नौकरियां महिलाओं को दी जाएगी। नौकरी और सुरक्षित कार्यस्थल के संरक्षण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह–योजना 2024 के लक्ष्य
- नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत मछुआरों, मछली किसानों और सहायक श्रमिकों के स्वयं पंजीकरण की मदद से मछली श्रमिकों की कार्य आधारित डिजिटल पहचान तैयार की जाएगी।
- मत्स्य पालन से जुड़े सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संस्थागत वित्तपोषण तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना।
- लाभार्थियों को बीमा खरीदने के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन प्रदान करना।
- नौकरियों के निर्माण और रखरखाव समेत मछली पालन क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला दक्षता में सुधार के लिए प्रदर्शन अनुदान के माध्यम से छोटी और माइक्रो यूनिट को प्रोत्साहित करना।
- नौकरियों के सृजन और देखरेख सहित मछली व मत्स्य उत्पाद सुरक्षा और गुणवत्ता प्रणालियों को अपनाने के साथ ही उनके विस्तार के लिए प्रदर्शन अनुदान के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रोत्साहित करना।
PM Matsya Kisan Samridhi Sah Yojana के लक्षित लाभार्थी
मत्स्य पालन योजना के तहत निम्नलिखित लाभार्थी शामिल हो सकते हैं:
- मछुआरे, मछली किसान, मछली श्रमिक, मछली विक्रेता या अन्य सीधे मत्स्य पालन से जुड़े व्यक्ति।
- मछली किसान उत्पादक संगठनों (FFPO) के सदस्य।
- ग्राम स्तरीय संगठनों जैसे मालिकाना फॉर्म, साझेदारी फॉर्म, पंजीकृत कंपनियों, सोसायटी, समिति देयता भागीदारी, सहकारी समितियों के सदस्य।
- भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग द्वारा लक्षित अन्य लाभार्थी।
प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह–योजना 2024 के लिए पात्रता
- PM MKSSY के तहत आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए।
- जल कृषि करने वाले किसानों के साथ-साथ मछुआरा और मछली पालन करने वाले लोग इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी योजना के लिए पात्र होंगे।
- इस योजना के लिए महिलाएं भी पात्र होगी।
- मछली किसान उत्पादक संगठनों के साथ-साथ किसान उत्पादक संगठन भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
PM Matsya Kisan Samridhi Sah Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह–योजना 2024 के तहत आवेदन कैसे करें?
पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत आवेदन करने के लिए केंद्र सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। सरकार ने इस योजना के लिए केवल 6000 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। जैसे ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन से संबंधित जानकारी जारी होगी, हम आपको उसकी जानकारी देंगे। तब आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। अभी तक आपको इस योजना के लागू होने का इंतजार करना होगा।
सारांश (Summary)
तो दोस्तों आपको कैसी PM Matsya Kisan Samridhi Sah Yojana के विषय में यह जानकारी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें और अगर आपका इस लेख से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो हमें जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो इसे लाइक और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
FAQ Related PM Matsya Kisan Samridhi Sah Yojana
Pradhan Mantri Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana: मोदी कैबिनेट ने मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार और नौकरी के लिए 6000 करोड़ रुपये निवेश की मंजूरी दी है. केंद्र सरकार अगले चार सालों में मछली पालन क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपये निवेश करेगी. इससे किसानों और महिलाओं को विशेष रूप से लाभ मिलने जा रहा है |
मत्स्य योजना में मछुआरों, मछली किसानों और मछली श्रमिकों को ये होगा फायदा PM Matsya Kisan Samridhi Saha Yojana के माध्यम से वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक 4 सालों में मछली सेक्टर में 6000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। PM MKSSY से मछली उत्पादन, सी फूड प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद मिलेगी।
इस योजना के माध्यम से मत्स्य क्षेत्र में 1.70 लाख नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। इनमें से 75000 नौकरियां महिलाओं को दी जाएगी।
मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संस्थागत वित्तपोषण तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना। iii. जलीय कृषि बीमा खरीदने के लिए लाभार्थियों को एकमुश्त प्रोत्साहन प्रदान करना।