वृद्ध जन कृषक सम्मान पेंशन योजना, अब बुजुर्ग किसानों को मिलेगा पेंशन, मोदी सरकार की नई योजना 2019

इस पोस्ट में क्या है ?

बुजुर्ग किसानों की वृद्धावस्था को देखते हुए जीवन-यापन के लिए वृद्ध जन कृषक सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य में कर दी है ।

`वृद्ध जन कृषक सम्मान पेंशन योजना

वृद्ध जन कृषक सन्मान पेंशन योजना 2019

लाखों किसानों के ऋण माफी के बाद सरकार ने उनको एक और तोहफा देते हुए एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाया है । राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दी गई घोषणा के अनुपालन में राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्ध जन कृषक सम्मान पेंशन योजना 2019 को जारी कर दी है और इस नियम को एक मार्च 2019 से लागू भी कर दिया गया है ।

राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों की वृद्धा अवस्था को ध्यान में रखकर इस योजना को लॉन्च कीया है , अन्नदाता किसानों की वृद्धावस्था में सम्मान के साथ जीवन-यापन एवं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में इस योजना की घोषणा कर दी गई है ।

इन वृद्ध जन को मिलेगा वृद्ध जन कृषक सम्मान पेंशन योजना का लाभ

वृद्ध जन कृषक सम्मान पेंशन योजना का लाभ राजस्थान की मूल निवासी अथवा राजस्थान में रह रहे 55 वर्ष से अधिक आयु की लघु एवं सीमांत महिला कृषक एवं 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष कृषक को दिया जाएगा । जिनके पास अपने जीवन निर्वहन के लिए स्वयं की नियमित आय के अलावा कोई अन्य साधन ना हो । इस योजना के अंतर्गत किसानों को ₹750 प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जाएगा । यहां तक की 75 वर्ष से अधिक आयु के कृषकों को इस योजना के अंतर्गत ₹1000 प्रतिमाह पेंशन देना सुनिश्चित किया गया है ।

11 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को मिलेगा वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना का लाभ ।

प्रदेश में करीब 3 लाख लघु एवं सीमांत श्रेणी के वृद्ध जन किसान हैं , जिनमें से बात करें तो 19 लाख कृषक सम्मान में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं । इस हिसाब से बचे 11 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को वृद्ध जन कृषक सम्मान का लाभ दिया जाएगा । इनके ऊपर प्रतिवर्ष लगभग 990 करो रुपए का खर्च आ सकता है ।

वृद्ध जन कृषक सम्मान लांच करने वाली एजेंसी ।

वृद्ध जन कृषक सम्मान योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा लांच किया गया है । आवेदन के लिए किसानों को आवश्यक दस्तावेज जैसे भूमि प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में तहसीलदार अथवा अतिरिक्त तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार द्वारा आवेदन के 30 दिनों में सत्यापित किया जाना तय किया गया है ।

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