मोदी सरकार की नई योजना लाइसेंस ले और बेचे बिजली, आप भी बन सकते हैं बिजली सप्लायर जाने कैसे करना है अप्लाई ?

एक इलाके में बहुत सारे बिजली सप्लायर किसी से भी खरीद सकते हैं

बिजली, प्रधानमंत्री मोदी नई नई योजना लाते जा रहे हैं बेरोजगारी को हटाने के लिए इसी बीच उन्होंने एक और नई स्कीम की शुरुआत की है जिसमें आप बिजली के सप्लायर बनकर गांव में बिजली की बिक्री कर सकते हैं | इसके लिए बिजली मंत्रालय मे इस संबंध में 7 सितंबर 2018 को ड्राफ्ट जारी किया है ड्राफ्ट पर सरकारी मुहर लगते ही बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और बिजली आपूर्ति ( सप्लाई )करने वाली कंपनी अलग-अलग हो जाएगी सप्लाई करने के लिए सिर्फ लाइसेंस की जरूरत होगी |

एक इलाके में बन सकते हैं बहुत सारी बिजली सप्लायर

सरकार की इस नई योजना के मुताबिक एक इलाके में कई सप्लायर होंगे उन सप्लायर का काम बिजली सप्लाई करने का होगा बिजली वितरण कंपनी अलग होगी जिसका काम आम लोगों के घरों तक बिजली को पहुंचाने के लिए नेटवर्क स्थापित करना होगा | बिजली के सप्लायर नेटवर्क का इस्तेमाल करने के बदले कंपनी को चार्ज देंगे कोई भी सप्लायर किसी भी जगह से बिजली की खरीदारी कर घरों तक बिजली की सप्लाई कर पाएगा | चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं:- मान लेते हैं अगर किसी बिजली सप्लायर को किसी कंपनी से रुपए 2/प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है तो वह सप्लायर वहां से बिजली लेकर अपने इलाके में कहीं भी बेच सकता है | बिजली के नेटवर्क के इस्तेमाल के लिए वह वितरण कंपनी को चार्ज देगा सप्लायर बनने के लिए लाइसेंस देने का काम उस राज्य के बिजली नियामक आयोग करेगी |

यह भी कहा गया है कि मनमर्जी दाम पर सप्लायर बिजली नहीं बेच पाएंगे:- ड्राफ्ट के मुताबिक सप्लायर मनमर्जी दाम पर बिजली की बिक्री नहीं कर पाएंगे उपभोक्ताओं को बिजली बेचने की कीमत की एक सीलिंग होगी उस दाम से अधिक कीमत नहीं लिया जा सकेगा नियामक आयोग अधिकतम मूल्य को तय करेगी |

बिजली पर सब्सिडी डीबीटी स्कीम :-बिजली के संशोधित लागू होने पर कोई भी राज्य सरकार बिजली सप्लायर के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली पर सब्सिडी नहीं दे पाएगी ट्रांसफर डीबीटी के तहत यानी कि अगर कोई राज्य सरकार किसी खास वर्ग के उपभोक्ता को कम दाम पर बिजली दिलवाना चाहती है तो वह इतनी रकम उस उपभोक्ता के खाते में डाल देगी |

इस योजना के लिए आवेदन किस प्रकार करना होगा तो बता देते हैं कि अभी तक इस योजना के लिए कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं आया है और इस पर केवल विचार-विमर्श ही चल रहा है जब यह योजना पूरी तरह से शुरू हो जाएगी तो हम आपको यहां पर ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस समझा देंगे अभी आप इसके लिए अपने राज्य के बिजली नियामक आयोग से बात कर सकते हैं |