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प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में शहर के गरीब लोगों को राहत देने के लिए आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने 4,78,670 मकानों के निर्माण को मंजूरी दे दी है ।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2019
केंद्रीय स्वीकृत एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी ) में 31 जनवरी 2019 को हुई 42वीं बैठक के दौरान यह मंजूरी प्रदान कर दी है । प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अब कुल स्वीकृत मकानों की संख्या 72,65,763 हो गई है ।
इन राज्यों में इतने मकानों को मिली है मंजूरी
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत इन राज्यों में इतने मकानों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ।
| राज्यों के नाम | स्वीकृत घरों की संखाया |
| उत्तरप्रदेश | 91,689 मकानों |
| तमिलनाडू | 68,110 मकानों |
| मधायप्रदेश | 35,377 मकानों |
| केरल | 25,059 मकानों |
| महाराष्ट्र | 17,817 मकानों |
| ओडिशा | 12,290 मकानों |
| बिहार | 10,269 मकानों |
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प्रधानमंत्री आवास योजना
आवास योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से गरीबो को उनकी कार्य शक्ति के अनुकूल घर प्रदान किए जाएंगे, सरकार ने 9 राज्यों में कुल 305 नगरों एवं कस्बो को चिन्हित किया है जिनमें यह घर बनाए जाएंगे ।
प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी नागरिकों को घर मुहैया कराना है , सरकार 20 लाख घरों का निर्माण करवाएगी , जिसमें से 18 लाख घर झोपड़ी वाले इलाके में होंगे ,जबकि 2 लाख घर ऐसे होंगे जो शहर के गरीब इलाकों में बनाए जाएंगे ।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ
1. यह निर्णय निर्माण को प्रोत्साहन प्रदान करेगा, आपूर्ति क्षेत्र में भी गतिविधि काफी तेजी से बढ़ेगी, इस पहल से आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और इससे मान में भी बहुत वृद्धि होगी ।
2. इस बढ़ोतरी से अधिक संख्या में एम आई जी उपभोक्ता सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे , नोट- यह सुविधा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत दी जाती है ।
3. लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के साथ ही कॉर्पोरेट एशिया में वृद्धि से निर्माण गतिविधियों में तेजी आएगी , आवाज क्षेत्र को तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी ।
4. निर्माण गतिविधियों में तेजी आने से सीमेंट,स्टिनल , मशीनरी जैसे क्षेत्र में भी मांग बढ़ेगी , शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों में बढ़ोतरी से कुशल व अकुशल कामगारों के लिए रोजगार के नए अवसर का सृजन भी प्राप्त होगा ।