नया साल 2020 की शुरुआत होते ही सरकार ने आम लोगों को बहुत बड़ा झटका दे दिया है , Aadhar card new Update

सरकार ने पिछले साल आधार कार्ड की अनिवार्यता को खत्म करते हुए स्कूल एडमिशन,सिम कार्ड लिंक जैसी सेवाओं के लिए आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दी । वहीं इस साल सरकार ने आधार में किसी भी प्रकार के सुधार या बदलाव के लिए खर्च को भी बढ़ा दिया है । अब किसी भी प्रकार के अपडेशन या बदलाव के लिए आपको अधिक खर्च चुकाने पड़ेंगे । Aadhar card new Update

आधार अपडेशन के खर्च में हो गई वृद्धि ।

नए नियम के अनुसार Aadhar card new Update में अगर आप अपना नाम, नंबर, पता, जन्म की तारीख, किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव कुछ अपडेट करवाना चाहते हो तो अब आपको अधिक चार्ज देने पड़ेंगे ।

UIDAI का नया नियम 2020

UIDAI का नया नियम 1 जनवरी 2020 से लागू हो गया है, इसके बाद अगर आप आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का बदलाव या कुछ अपडेट करवाते हो तो आपको अब ₹100 तक देने पर सकते हैं । नया सरकारी फैसला आधार कार्ड

किस कार्य के लिए कितना चुकाना पड़ सकता है ।

नए नियम के हिसाब से अगर आप धार कार्ड में बायोमैट्रिक अपडेट करवाते हैं तो आपको ₹100 तक चुकाना पर सकता है , यदि आप नाम ,मोबाइल नंबर आदि जैसी जानकारी को बदलते हो तो आपको ₹50 देने पड़ेंगे । इससे पहले इन सभी कार्य के लिए मात्र ₹30 देने पड़ते थे । इसके अलावा अगर आप आधार कार्ड A4 साइज पर कलर प्रिंट करवा कर लेते हो तो ₹30 उसके भी देने होते हैं । नया सरकारी फैसला आधार कार्ड
“UIDAI ने यह भी बताया कि इससे ज्यादा चार्ज लेना गैरकानूनी होगा ।”

आधार कार्ड का कार्य करने वाले के लिए खुशखबरी ।

आधर कार्ड बनाने वाली संस्थाओं के लिए खुशखबरी बताई गई है । नए साल से पहले इन लोगों को एक आधार पंजीकरण के लिए ₹50 कमीशन के तौर पर दिए जाते थे । लेकिन अब यूआईडीएआई इन एजेंसी को ₹100 कमीशन के तौर पर देगी ।

वर्तमान में अगर आप आधर कार्ड में किसी भी प्रकार की कोई भी बदलाव करवाना चाहती हो तो आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में जाकर आधर इनरोलमेंट एजेंसी के द्वारा करवा सकते हो । पहले इस प्रकार के काम ग्रामीण स्तर पर मौजूद कॉमन सर्विस सेंटर (CSC ) के द्वारा किया जाता था लेकिन वर्तमान में UIDAI ने इस पर रोक लगा दी है ।
फिर भी इस फैसले का जमकर विरोध किया जा रहा है और लग रहा है फिर से कॉमन सर्विस सेंटर को आधार कार्ड बनाने का कार्य सौंप दिया जाएगा ।

हाल ही में हुए एक बैठक में श्री रवी शंकर प्रसाद जी ने सरकार से सीएससी में आधार कार्य शुरू करने की मांग की है ।

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